अर्थ संसार, काठमाडौँ– बुढीगण्डककी प्रभावित स्थानीयबासीका गुठी, रैकर जग्गासँगै ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गा भोग गरी बसेकाहरुलाई पनि न्युनतम मूल्यबराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिन ऊर्जा मन्त्रालयले लाई मुआब्जा दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखालाई निर्देशन दिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पत्र लेखी गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई सरल र सहज तवरले मुआब्जा बाड्न निर्देशन दिएको हो ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिको अन्यत्र जग्गा जमिन नभएकालाई मात्र मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउन निर्देशन दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
रैकर जग्गासँगै सरकारी जग्गामा ऐलानी र पर्ती जग्गामा सरकारी जग्गा घुसाई भोगचलन गरिरहेको हकमा मुआब्जा निर्धारण समितिले उक्त परिवारको आर्थिक स्थिति, जग्गाको क्षेत्रफल, आदि कुरालाई निश्चित मापदण्ड बनाई भोगचलन गरेको जग्गाको क्षतिपुर्ति दिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ ।
ऐतिहासिक गुठी जग्गाहरुमा समेत घरगोठ निर्माण गरी बसेका र सो जग्गामा लगाइएका बालीनाली, फलफूल, बोटविरुबा इत्यादिको क्षतिपूर्ति अन्य रैकर जग्गामा बसोबास गरी बसेकासरह मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्णय गरी प्रदान गरिने छ ।
गुठी भोग गरी बसेका मोहीलाई जग्गाको मुआब्जा उपलव्ध गराइने र गुठी संस्थानलाई सरकारले सो बापतको क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारी जग्गामा घरगोठ, बालीनाली, फलफूल बोटबिरुवा लगाई बसेकाहरुलाई पनि रैकर जग्गामा बसेकासरह मूल्याङ्कन गरी क्षतिपुर्ति दिइनेछ ।
डुबानमा पार्ने क्याम्पस, विद्यालय, र सामुदायिक सामाजिक संघ संस्थाहरुको हकमा भने निश्चित मापदण्ड बनाई एकमुष्ठ रुपमा स्थान्तरणको लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश आचार्यले बताए ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबानमा पार्ने धादिङ र गोरखातर्फका ३५ सय घरधुरीलाई डुबान नहुन्जेल घर मर्मत गरी बस्न २ किस्तामा रु २ लाखमात्रै रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस