आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा आयात तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बढ्दो आयातले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दा समस्या पर्न डरले सरकार प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको हो ।
सरकारले त्यो प्रतिबन्ध अल्पकालीन रुपमा लगाएको थियो । तर अब सरकारले नीतिगत रूपमै आयातलाई निरुत्साहित गर्न बजेटमा भन्सार बढाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सारदर बढाउने वस्तुको सूची समेत तयार पारिसकेको छ ।
राजस्व परामर्श समितिले पनि आयात निरुत्साहित गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा गर्न कर नीति परिमार्जनका लागि सुझाव दिएको छ। सरकारलाई राजस्व र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति दुवै सन्तुलित गर्न उपयुक्त उपाय भन्सार बढाउनुपर्ने निष्कर्ष अर्थमन्त्रालयले निकालेको अधिकारीहरु बताँउछन ।
सरकारले आफूखुशी भन्सार महसुल वृद्धि गर्न सक्दैन। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को मापदण्डलाई आधार बनाएर महसुल लगाउनुपर्ने हुन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस