कुन ऐनमा टेकी मर्जमा गएका बिमा र हाइड्रोको कारोबार रोक्का गरिएको हो ? नियामकले जे गरेनी हुने हो ?

यतिबेला लगानीकर्ताहरुको सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय बनेको छ: 'मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का हुनु'। यो विषय धेरै पहिलेदेखि उठेको भएतापनि पछिल्लो समय बिमा समितिले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई जम्मा १ बर्षको समय दिएर हाल तोकिएको न्युनतम चुक्ता पुँजीको २.५ गुणा पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेपछि सेयर बजारमा ठूलो प्रभाव परेसँगै यो विषयमा सरोकारवालाहरुले चर्को विरोध जनाएका छन्।   

सुरु गरौँ इन्स्योरेन्स सेक्टरबाटै। 

पछिल्लो समय २ निर्जीवन बिमा कम्पनी र ३ जीवन बिमा कम्पनीहरुले एक आपसमा गाभिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। कम्पनीका संचालकहरुले एक आपसमा गाभिने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै ती कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का भयो। यसअघि मर्ज/एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरुको कारोबार लामो समयसम्म रोकिएको देखेका लगानीकर्ताहरु फटाफट इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मर्जमा जान थालेपछि अब लामो समयसम्म कारोबार रोकिने भयो भनेर आत्तिए  र लामो समय पैसा फ्रिज गराएर राख्नुभन्दा बरु अहिले जतिमा सकिन्छ त्यतिमै बेचेर भएपनि पैसा हातमा लिएर बस्नु उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे। यसले बिमा सेक्टरका कम्पनीहरुमा उच्च सेलिङ्ग प्रेसर आयो र नेप्से परिसूचकमा ठूलै गिरावट आयो। केहि हप्ताअघि मात्रै ६/७ सयको रेञ्जमा रहेका बिमा कम्पनीहरुको सेयर भाउ ४०० को रेञ्जमा झरिसकेको छ।  

कुन नियमावलीमा टेकेर रोकिन्छ सेयर कारोबार ?

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मिति २०७९/०२/०३ मा एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यसमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले एक आपसमा गाभ्ने /गाभिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँदा कारोबार रोक्का राख्नका लागि नेप्सेमा निवेदन दिएको हुँदा कारोबार रोक्का राखिएको व्यहोरा सुचित गरियो। नेप्सेका प्रवक्तासँग किन यसरी कारोबार रोक्नुपर्यो भनेर प्रश्न गर्दा सुचिकृत कम्पनीहरुले कारोबार रोकिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको हुँदा नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेको बताए। किन कारोबार रोक्काको गर्न अनुरोध गरेर नेप्सेलाई चिठी पठाउनुभएको भनी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका एक संचालकलाई प्रश्न गर्दा पहिले देखि चलेको चलन यस्तै रहेछ, कारोबार रोक्का राखेको चिठी सबैभन्दा माथि नराखी धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले फाईल नै बुझ्दैन। त्यसैले कारोबार रोक्का राखिदिनुपर्यो भनेर नेप्सेलाई चिठी लेखिएको हो भन्ने जवाफ प्राप्त भयो। बिमा समितिले कुन ऐन/नियमावलीमा टेकेर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको रहेछ भनेर बिमा समितिले प्रकाशित गरेका ऐन तथा नियमावलीहरु अध्ययन गर्दा 'बिमक गाभ्ने ,गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका ,२०७६' को २०७८/१०/११ मा पहिलो पटक संशोधित नियमावलीमा फेला पर्यो।  सो निर्देशिका अध्ययन गर्दा उक्त निर्देशिकामा रहेका १३ वटा दफाहरुमध्ये कुनै पनि दफामा मर्ज अथवा एक्विजिसनको प्रक्रियामा जाने कम्पनीहरुले दोश्रो बजारमा कारोबार रोक्का गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान भेटिएन। त्यसपछि हामीले नियमावलीमा कहिँकतै नलेखिएको कुरा किन प्रयोगमा ल्याउनुभएको भनि प्रश्न गर्दा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन। यस विषयमा आफूहरुलाई धेरै गुनासाहरु आईरहेको भन्दै यस विषयमा आफूले राम्ररी बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए।  

विधुत कम्पनीहरु 

वि. सं. २०७८/०९/२६ मा रिडी हाइड्रोपवर कम्पनी लि. र रैरांग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिने प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै ति दुबै कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का भयो। यी कम्पनीहरुलाई एक आपसमा गाभिन विधुत नियमन आयोगले भर्खरै सहमति दिएको छ। अझै पनि यी दुई कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का नै छ। के आधारमा कारोबार रोक्का गरिएछ भनेर विधुत नियमन आयोगको ऐन तथा नियमावलीहरु खोज्दा 'विधुत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्रि वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धि निर्देशिका , २०७७' फेला पर्यो।  ४ वटा परिच्छेद र २० वटा दफाहरु रहेको यो निर्देशिकाको एक/एक दफाहरुलाई केलाएर हेर्दा पनि कहिँकतै मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको पाइएन।  

नियामकहरुले जे गरे पनि हुने हो ?

यो प्रश्न हामीले धितोपत्र बोर्डका प्रवक्तासमक्ष राखेका थियौं। उनका अनुसार पहिले पहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मात्रै मर्जर तथा एक्विजिसन हुने गर्दथ्यो र सो क्रममा अनिवार्य रुपमा मर्ज वा एक्विजिसनको प्रकृयामा जाने कम्पनीहरुले कारोबार रोक्का राख्नैपर्ने हुन्थ्यो।  'शायद राष्ट्र बैंकले सुरुवात गरेको यहि प्रावधानलाई नै अन्य नियामकहरुले फलो गरेका हुन् कि ?' उनले त प्रतिप्रश्न पो गरे !

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिकामा चाहिँ मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गरिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। यहि प्रावधानको कारण अहिले आधा दर्जन भन्दा धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सेयर कारोबार रोक्का छ। मर्ज वा एक्विजिसनको प्रकृयामा जाने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो भनेर सो निर्देशिका प्रकाशित हुँदाका बखत राष्ट्र बैंकको कमाण्ड सम्हालेका पूर्व गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाललाई सोध्दा सेयर बजारमा चलखेल नहोस भनेर सो व्यवस्था गरिएको बताउछन। दुनियाँमा अन्त कहिँकतै यस्तो व्यवस्था छैन हाम्रोमा मात्रै किन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै उनी भन्छन, 'यो व्यवस्था हुँदाको बखत हाम्रो सेयर बजारको साइज निकै सानो थियो। सानो तिनो उतार चढावहरुले पनि सेयर बजारमा ठूलो उथलपुथल आउने गर्थ्यो। त्यसैले सेयर बजारमा चलखेल नहोस भनेर हामीले त्यतिबेला यो नियम लागू गरेका हौँ।  अहिले हाम्रो सेयर बजार निकै ठूलो भैसकेको छ। कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहले चाहँदैमा बजारमा त्यत्ति ठूलो उतार चढाव आउनसक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले अब यो नियम हटाईनुपर्छ। यदि कारोबार रोक्का नै राख्ने भए पनि १/२ महिनाको समय दिएर स्वाप रेसियो निर्धारण नगरेसम्म मात्रै राख्नुपर्छ। यसरी लामो समय सेयर कारोबार रोक्का राख्नु लगानीकर्ताहरुप्रति अन्याय गर्नु हो।'

के छ अन्तराष्ट्रिय अभ्यास ?

अन्तराष्ट्रिय बजारमा ठूला ठूला मर्जर तथा एक्विजिसनहरु भएका समाचारहरु आईरहन्छन। तर अहिलेसम्म मर्जर वा एक्विजिसनमै गएका कारण कुनै कम्पनीहरुको यति लामो समय कारोबार रोक्का भएको रेकर्ड कहिँकतै पाइदैन। कम्पनीहरुले स्वाप रेसियो निर्धारण गरेपछि एकदिन मात्रै कारोबार रोक्का गर्ने अन्तराष्ट्रिय चलन छ। तर कहिँ नभएको जात्रा नेपालमै हुने गर्दछ। अन्तराष्ट्रिय सेयर बजारहरुमा लागू गरिएका राम्रा कुराहरुको अभ्यास गर्नु त कता हो कता निकै पश्चगामी र लगानीकर्ताहरुलाई जसरी हुन्छ असहज बनाउने किसिमका ताई न तुईका नियमहरु हाम्रै सेयर बजारमा लागू हुने गरेका छन।  

नेपालको संबिधानमा हरेक नागरिकले बैधानिक तवरले सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न र आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउने व्यवस्थालाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राज्यले कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति अदालतको आदेश नलिई रोक्का वा बन्धक गर्न पनि नपाउने उल्लेख संबिधानमै गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन, नागरिको धनसम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुराको उल्लेख पनि संबिधानमा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का गर्न लगाऊनु नेपालको संबिधान २०७२ विपरित छ। संबिधानको मर्म विपरितका ऐन कानूनहरु स्वत: खारेज हुने संबिधानको प्रावधान अनुसार विनियमावलीमा उल्लेखित यो प्रावधान तुरुन्तै संसोधन हुनु आवश्यक छ भने कहिँ कतै कुनै नियमावली वा निर्देशिकामा उल्लेख नै नभएको अवस्थामा कुन ऐन वा नियमावलीमा टेकेर मर्ज तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा जाने बिमा र हाइड्रोपावर सेक्टरका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा आफैमा अचम्म पार्ने खालको छ। 

के नियामकहरुले जे पनि गर्न पाउने हो ? नियामकहरु संबिधान /ऐन /कानून  भन्दा पनि माथि हुन् ? सेयर बजार र सेयर लगानीकर्ताहरुलाई जत्ति पेले पनि हुने हो ? यो प्रश्न अब हरेक लगानीकर्ताले सशक्त रुपमा उठाउनै पर्ने भएको छ।