पूँजी बढाउन हकप्रदको बाटो पनि खुल्ला छ, 'क्यापिटल प्लान' हेरेर निर्णय लिन्छौं : बीमा समिति

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको २.५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने निर्णय गरेसँगै यतिबेला यो प्रसंगले बजार तातेको छ। केहि बर्षअघि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी कम भएको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरुको २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको १ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याइएको थियो।  अहिले फेरी पुँजी कम भएकाले बीमा कम्पनीहरु जोखिममा रहेको भन्दै बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको कार्यक्रम ल्याएको हो। 

कतिपय जानकारहरुले पुँजी वृद्धि आवश्यक नरेहेको, व्यापार विस्तार गर्न सक्ने पर्याप्त्र आधारहरु नभएको अहिलेको अवस्थामा पुँजी बढाइदा प्रतिसेयर आम्दानीमा कमी आउने र कम्पनीले दिनसक्ने प्रतिफलमा कमी आई बीमा क्षेत्रबाट लगानी पलायन हुने सिर्जना हुने भन्दै बरु कम्पनीहरुले रिजर्भमा टन्न पैसा राखेर त्यो पैसा व्यापार विस्तारमा लगाए भने व्यापार विस्तार पनि नरोकिने र कम्पनीहरुको वित्तिय विवरण झन् आकर्षक भई थप लगानी भित्रिने वातावरण बन्छ भन्ने धारणा जोडतोडका साथ अघि सार्दै आएका छन।  

बीमा कम्पनीका संचालक तथा व्यवस्थापकहरु पनि अहिलेको व्यापारको लागि हाल कायम पुँजी नै पर्याप्त रहेको भन्दै पुँजी वृद्धिको पक्षमा देखिएका छैनन्।  यी सबैका बाबजुद पनि बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको योजना लिएर आयो। यो सन्धर्भ अनि बीमा समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका केहि बुँदाहरुमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै कतिपय लगानीकर्ताहरु कुन मोडेलमा कसरी पुँजी वृद्धि हुन्छ भन्ने अन्यौलतामा रहेको सन्दर्भमा हामीले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमण पौडेलसँग केहि प्रश्नहरु गरेका छौं।  

१) बीमा कम्पनीहरु तथा कतिपय जानकारहरु नै पुँजी वृद्धिको विपक्षमा रहेको देखियो। व्यापार नै छैन पुँजी मात्र बढाएर के गर्नु र भन्ने किसिमका धारणाहरु आउँदा पनि बीमा समितिले हाल तोकिएको पुँजीको २.५ गुणाजति बढाउने कार्यक्रम ल्यायो। यतिबेला पुँजी वृद्धिको औचित्य र आवश्यकताबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस न। 

नियामक निकायले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु हचुवाको भरमा लिंदैन। हामीले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको कार्यक्रम पर्याप्त अध्ययन गरेर ल्याएका हौँ। अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको नेटवर्थको नौ गुणा भन्दा बढी उत्तरदायित्व भएको अवस्था हो। त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्राय: बिमितहरुको 'अनलिमिटेड' जोखिमको दायित्व बहन गर्ने हुँदा उनीहरुको पुँजी झन् अपर्याप्त छ।  यी सबै कुराहरुलाई मूल्यांकन गरेर हामीले जीवन बीमाको ५ अर्ब र निर्जीवनको २.५ अर्ब पुँजी पुर्याउने निर्णय लिएका हौँ।  

२) भारी मात्रामा पुँजी बढाउन जम्मा १ बर्षको समयसीमा दिईनुको रहस्य चाहिँ के हो ?

हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई सूचना जारी भएको ३० दिनभित्रमा कसरी २०७९ को चैत्र महिनाभित्र तोकिएको पुँजी पुर्याउने हो सो को खाका पेश गर्नु भनेका छौं। उनीहरुको योजना आइसकेपछि समितिले आवश्यक निर्णय लिन्छ र आवश्यकता अनुसार समयसीमालाई बढाउन पनि सकिन्छ।

३) तपाईंहरुले जारी गर्नुभएको सुचनाको एउटा बुँदामा के भनिएको छ भने २०७९ को चैतसम्म तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरुको हकमा 'मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका' अनुसार हुनेछ भनिएको छ, बोनस र हकप्रद मार्फत जति पुर्याउन सक्छौ पुर्याउ, पुर्याउन सकेनौ भने मर्जमा जाऊ भन्न खोजिएको हो ?

हामीले त मर्जमै जाऊ भन्न खोजेको हो।  तर त्यसो भन्दैमा हकप्रदको विकल्प खुल्ला छैन भन्ने चाहिँ होइन। बीमा समितिको इन्टेन्सन भनेको बलियो पुँजी भएका, उच्च जोखिमभार उठाउन सक्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढाउनु हो। धेरैवटा कमजोर कम्पनीहरु हुनुभन्दा बरु संख्या कम होस् बलिया कम्पनीहरुको उपस्थिति होस् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो।  

४) हकप्रद जारी गरेर तोकिएको पुँजी पुर्याउछौं भन्ने किसिमको क्यापिटल प्लान बीमा समितिको टेबलमा आयो भने के गर्नुहुन्छ ?

त्यो कुरा हाम्रो बोर्डमा छलफल हुन्छ। यो कुरामा हामी समष्टिगत रुपमा भन्दा पनि कम्पनीगत रुपमा जान्छौं।  मैले अघिनै भनिहाले, हकप्रद दिनै हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौं, तर सबै पुँजी हकप्रदबाट मात्रै बढाउने भन्ने चाहिँ हुदैन।