कस्तो होला एसियाको भावी कृषिक्षेत्र

अर्थ संसार, मनिला– खाद्यान्नको अभाव एसियामा बसोबास गर्ने धेरैका लागि पुरानो सम्झनाको कुरा हो । तथापि, द्रुत गतिमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न र पोषण पुर्याउन यस क्षेत्रले सङ्घर्ष गर्न थालेको अवस्थालाई हेर्दा त्यो फेरिपनि जीवनको पीडादायी यथार्थ बन्नसक्ने देखिन्छ ।

एसिया हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न बजार हो र सन् २०५० सम्ममा यसको जनसङ्ख्यामा ९० करोड थप हुन गई पाँच अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बढ्दो मध्यमवर्गीय समूहका कारण अहिले र सन् २०३० बीच बार्षिक गौमास र कुखुराको मासुको उपभोगमा हुने विश्वव्यापी वृद्धिको पचास प्रतिशत र माछाको उपभोगमा हुने वृद्धिको ७५ प्रतिशत यही क्षेत्रमा उपभोग हुनेछ ।

साथै, त्यही समयसम्म विकासोन्मूख संसारबाट आउने अन्नको कुल मागको ६० प्रतिशत दक्षिण र पूर्वी एसियाबाट आउने छ । यो बढ्दो मागलाई पूरा गर्न खाद्यान्न उत्पादन एक दशक अगाडिको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि गरिनुपर्छ ।

आदर्शतः एसियाको कृषि क्षेत्रले सहजै आफ्नो उत्पादन बढाउन सक्छ । तर त्यसका लागि स्रोत साधनको दृष्टिकोणले यो क्षेत्र ज्यादै गरिब छ । पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गर्न एसियाको कृषि क्षेत्रलाई एक्काइसौं शताब्दीको रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ ।

यो प्रयासमा एसियाका कृषकहरुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न आवश्यक सहयोग पुर्याउनु महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ । पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले केही स्थानमा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनसक्ने भए तापनि त्यसले बाँकी क्षेत्रमा उत्पादनलाई गम्भीर रुपमा सीमित तुल्याउने र सम्भवतः लामो खाद्यान्न सङ्कटलाई जन्म दिने छ ।

परम्परागत रुपमा उर्बर क्षेत्रमा पानीको सङ्कट बढ्दै गएपछि समुद्रको बढ्दो सतहले ठूलो क्षेत्रको कृषिजन्य भूमिलाई नष्ट गरिदिनेछ । समुद्री सतह एक मिटरले मात्र बढ्ने हो भने पनि त्यसबाट हुने नुनिलो पानीको व्यापक प्रभावले भियतनामको ७० प्रतिशत तटीय कृषियोग्य भूमिलाई जोखिममा पार्नेछ । र पानी तातो हुँदै जाने र ज्वारभाटाको प्रवाहमा परिवर्तन आउदा मेकङ्ग डेल्टामा अवस्थित माछा मार्ने विशाल क्षेत्र खुम्चिंदै जान सक्छ ।

एसियाली विकास बैंकको अनुसन्धान अनुसार सन् २०५० सम्ममा सिंचित धान र गहुँको उत्पादन क्रमशः २० प्रतिशत र ४४ प्रतिशतले घट्न सक्नेछ । यसले अन्न, भटमास र गहुँको मुल्य ७० प्रतिशतले बढ्न गई यस क्षेत्रमा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या बढेर एक करोड १० लाख पुग्नेछ ।

तर, यदि कृषकहरुले अनुकूलन गर्नसक्ने हो भने एसियाको भविष्य यस्तो हुनुपर्दैन । अधिकांश कृषकहरु आज परिवारले लगाउँदै आएको निर्वाहमूखी खेतीलाई नै निरन्तरता दिंदै आएका छन् र उनीहरुसँग उत्पादकत्व तथा वाली गुणस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक पैसा र ज्ञानको कमी छ । उदाहरणका लागि म्यानमारमा खेतलाई रोपाइँका लागि तयार गर्न ट्रयाक्टरको प्रयोग गर्ने कृषक घरपरिवारको सङ्ख्या केवल १६ प्रतिशत छ ।

यसका अतिरिक्त, वातावरणीय ह्रासका कारण ठूलो क्षेत्रफल भूमि बाँझो बन्नपुगेको छ । मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुसार एसियाको कुल भूमिको झण्डै ४० प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मरुभूमीकरणबाट प्रभावित छ । सरकारहरुले नयाँ उर्बर भूमि सिर्जना गर्न नसके तापनि उनीहरुले आजसम्म उपलब्ध भूमिमा कृषिजन्य उत्पादनलाई सहयोग, समर्थन र विस्तार गर्ने नीतिहरुको अवलम्बन गर्नसक्छन् र गर्नुपर्छ ।

यसको सुरुवात यस क्षेत्रका सरकारहरुले कृषि सहकारीको प्रवर्धनबाट गर्नसक्छन् । परपम्परागत सामूहिक खेतीको अवधारणाभन्दा फरक आजका सहकारीहरु सम्पूर्णरुपमा व्यावसायिक छन्, र कार्यकुशलता तथा नाफा केन्द्रित छन् । त्यसमा कृषिजन्य उद्यमका साथै कृषकहरु समावेश हुनेगर्छन्, जहाँ लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न, खर्च कम गर्न र आम्दानी बढाउन स्रोतहरुलाई एकीकृत गर्ने काम हुन्छ ।

सहकारीले ठूलो मात्रामा खरिद गर्दा मल र उपकरणजस्ता कृषिजन्य सामग्री सस्तो पर्न गई समग्रमा खेतीबाली पद्धति नै किफायती हुनजान्छ । यसैगरी, रोपाईंलाई समन्वय गर्न एकतावद्ध भएर नेपाल र भारतमा सहकारीहरुले काम गर्दा मानिसले हातले भन्दा पनि मेसिनको सहयोगले हरेक सदस्यको खेतमा बाली लगाउने र बाली भित्राउने काम सम्भव बनाइदिएका छन् ।

बाली भित्र्याइसकेपछि पनि सहकारीहरुले बाली सफा गर्ने, ग्रेडिङ् र प्याकेजिङ्ग गर्ने, भण्डारण र ढुवानीसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गरेर योगदान पुर्याउन सक्छन् । यसले खाद्यान्न आपूर्ति बढाउनुका साथै कृषकहरुको आयमा बल पुग्न जान्छ, र यो विशेषगरी उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि एक तिहाई सढ्ने गल्ने तरकारी तथा फलफूल नष्ट हुने बङ्गलादेश जस्तो ठाउँमा लागु हुन्छ ।

चीनले सहकारीमार्फत र महङ्गो बजारसम्म पुग्न विद्युतीय व्यावसायिक केन्द्रहरुको प्रयोग गरेर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिरहेको छ । भियतनाममा, सहकारी कार्यक्रमले सहरी उपभोक्ताहरुका लागि उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनका साथै चिया, फलफूल र तरकारीबाट प्राप्त हुने राजश्वलाई झण्डै एक तिहाईले बढाउने काम गरेको छ ।

एसियामा सहकारीहरु क्रमशः विकसित हुँदै गएको भए तापनि त्यसलाई थप सहयोगको खाँचो छ । यस क्षेत्रका अधिकांश सहकारीहरु कमजोर र अनौपचारिक व्यवस्थाका रुपमा रहेका छन् । तर सही कानुनी संरचना उपलब्ध हुन सकेमा यी विद्यमान भन्दा धेरै सक्षम र दिगो हुनसक्छन् ।

चीनको कृषक सहकारी कानुन, २००७ एउटा राम्रो नमूनाका रुपमा रहेको छ । मुल्य अभिवृद्धि कर जस्ता छुट प्रदान गरेर सो कानुनमा सहकारी र अन्य कृषिजन्य संगठनहरुलाई सहकार्य गरी लगानी अनुरुपको प्रतिफल ल्याउन प्रोत्साहित गरिएको छ । कानुन जारी भएको तीन बर्षमा चीनमा सहकारीहरुको सङ्ख्या नौ गुणाले बढेर झण्डै चार लाख पुगेको थियो ।

सहकारीले कृषकहरुलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग गर्छ, जस अन्तर्गत निर्माण भएका सञ्जालहरुमा सदस्यहरुले नुनिलो पानीले प्रभावित क्षेत्रमा खेतीबाट माछापालनको विकल्प रोजिइएको जस्ता अनुकूलनजन्य रणनीतिहरुको बारेमा ज्ञान आदानप्रदान गर्न सक्छन् ।

र सहकारीले प्रदान गर्ने थप आयबाट कृषकहरुले उत्पादनको मौसम लम्ब्याउन हरितगृह निर्माण गरी असुहाउँदो मौसमविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्नसक्छन् । सहकारीहरुले कृषकहरुलाई यस अघि उपलब्ध नभएका प्रविधिहरु जस्तै तरल मल आपूर्ति गर्न सिँचाईको प्रयोग गर्ने विधिको लाभ उठाउन सहयोग गर्न सक्छन् ।

अन्ततः सहकारीहरुले मौसम सुहाउँदो प्रविधिलाई अझबढी सर्वसुलभ बनाइदिने काम गर्छन् । नयाँ विद्युतीय प्रविधिको सहयोगले कृषकहरुले आफ्नो भूमि, पानी र उर्जा उपयोगलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन गरी खराब मौसमका लागि तयार रहनसक्छन् ।

उदाहरणका लागि, फिलिपिन्स्मा कृषकहरुलाई वनस्पती र पशु रोगसम्बन्धी, कृषि उपज खरिद र विक्री गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थान र मौसमको भविष्यवाणीसम्बन्धी समाचार प्रवाह गर्ने मोबाइल एप्स्को नमूना अभ्यास गरिएको छ ।

कम श्रम र बढी पुँजी तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर एसियाको भावी कृषिक्षेत्रले यस क्षेत्रमा सबैका लागि उपभोग गर्न पर्याप्त हुने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छ । यो दूरदृष्टिलाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्ने सहकारी एउटा माध्यम हो । अनि मात्र खाद्यान्न सङ्कट वास्तवमै इतिहासको पानामा सीमित रहनेछ ।
(महफुज अहमद एसियाली विकास बैंकका लागि कृषि, ग्रामीण विकास र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सल्लाहकार हुनुहुन्छ) । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट