अर्थ संसार, काठमाडौँ, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई हचुवााको भरमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
विज्ञ तथा जानकारले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिनेबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी समेत तत्काल खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
विधि र कानुन मिचेर अवैध तवरले चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेर आयोजना फर्काउनसमेत सरकारलाई उनीहरुले माग गरेका छन् । तत्कालीन सरकार तथा ऊर्जा मन्त्री आर्थिक प्रलोभनमा परी विवादित कम्पनीलाई आयोजना दिएको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार विज्ञहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेको थियो ।
समितिको बैठकमा सम्मिलित विज्ञले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानुन मिचेर हचुवामा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना बेचेको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
रत्नसंसार श्रेष्ठले बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गर्दै चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) सँग भएको एमओयूमा आफैँले हस्ताक्षर गरेको समितिको बैठकमा धारणा राखेका थिए ।
तर हालसम्म त्यति धेरै विवादित काम नगरेका पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको आयोजना मनपरी निर्णय गरेर विदेशी कम्पनीलाई दिन नमिल्ने बताए । ‘१२ सय मेगावाटको आयोजना बिजुलीका लागि मात्र निर्माण गर्नु हुँदैन, यो बहुउपयोगी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सरकारकै कारण आयोजना भद्रगोलमा पर्यो ।’
तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेत लाभ पुग्ने र त्यस क्षेत्रका नागरिकले हिउँदको पानी उपयोग गर्ने गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा ढुंगेलले जोड दिए । आयोजनाबाट राज्यले अधिकतम फाइदा लिने पक्षलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनको धारणा छ ।
आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाली र स्थानीयको फाइदा पुग्ने गरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
। यसैगरी, पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत स्वदेशी वित्तीय संस्था र निकायबाट जोहो गर्न सकिने धारणा राखे ।
स्वदेशी पुँजी, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र यहीका बासिन्दालाई फाइदा पुग्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ९ को निर्णयले आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेरमात्र इपिसी–एफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, निर्माण गर्न दिने कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र दिनुपर्ने निर्णय भएको थियो ।
इपिसी–एफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिनेबारे दुई पटकसम्म मन्त्रालयमा बैठक पनि बसेको थियो । तर, तत्काल सरकार परिवर्तन हुने हुँदा शर्माले कार्यक्रम नै नकुरी हतारहतार समझदारी गरेका थिए ।
इपिसी–एफ मोडलमा अन्य कम्पनी बूढीगण्डकी निर्माण गर्न इच्छुक देखिए पनि शार्माले गेजुबाको प्रस्तावमात्र मन्त्रिपरिषद लगेर पारित गराएका थिए ।
पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले २०७३ साउनमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने तयारी गरेका थिए । उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । पौडेलले पनि यो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकीको डिपिआर फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको छ । हाल सो आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम जारी रहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस