सुध्रेन अर्थतन्त्र, आयातमा कडाइ गर्दा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो

सरकारले आयातमा कडाइ गरे पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको चाप भने बढ्दै गएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार रेमिट्यान्स आय स्थिर रहेको र आयातमा समेत कडाइ गरिएको भए पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति भने घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशतले कमी आई ९ खर्ब ६१ अर्बमा झरेको छ । जसले ६.५७ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जुन नवौं महिनाको सञ्चिति भन्दा पनि थोरै हो । अघिल्लो महिना सरकारसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको माग धान्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आयातमा आएको वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा मा दबाब सिर्जना हुन थालेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले केही विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ भने राष्ट्र बैंकले समेत शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर रेमिट्यान्स आय समेत स्थिर रहेको छ । वैशाखसम्ममा रेमिट्यान्स आय ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ भने अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आय १.६ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ७६ करोड कायम भएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई २ लाख ७८ हजार २९८ पुग्दा समेत रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारले आयातमा समेत कडाइ गरिरहेको छ, निर्यात वृद्धि भइरहेको छ, पर्यटकको आगमन पनि बढिरहेको छ र रेमिटयान्स आयसमेत स्थिर रहेको भए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति किन घटिरहेको छ भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी मुद्रा घट्नुका विभिन्न कारणहरु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्यात जतिसुकै बढे पनि आयातको तुलनामा निकै कम भएकाले त्यसले शोधानान्तर स्थितिमा खासै फरक पर्दैन । “आयात अत्यन्त ठूलो छ, निर्यातको आकार अत्यन्तै सानो छ । त्यसैले जति निर्यात भए पनि त्यसले शोधानान्तर स्थितिमा खासै फरक पार्दैन,” उनले भने ।
त्यस्तै दशौँ महिनाको रेमिट्यान्स आय सकारात्मक भए पनि खासै सुधार नहुनु तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यति धेरै सुधार नभएकाले विदेशी मुद्रामा चाप परेको उनको तर्क छ । साथै वैदेशिक लगानी पनि परिचालन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । तर, अहिले ५ करोडबाट घटाएर २ करोडसम्मको विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने विषयले यसलाई भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको तर्क छ । “तत्कालै ठूलो वैदेशिक लगानी आउने नदेखिए पनि भविष्यमा यसले केही लगानी भने अवश्य भित्र्याउँछ,” उनले भने ।

आयात निरुत्साहन गर्न ५० प्रतिशत र शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको विषयले समेत आयात रोक्न ४ महिना लाग्ने भएकाले पनि विदेशी विनिमयमा खासै सकारात्मक प्रभाव नल्याएको थापाको तर्क छ । “आज एलसी खोलेको छ भने त्यसको प्रभाव देखिन ४ महिनाको समय लाग्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले १० वस्तुको आयातमा वैशाखमा मात्र रोक लगाएको हो । त्यसको नतिजा आउन पनि केही समय लाग्छ ।”
तर, राष्ट्र बैंकले गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनी बताउँछन् । “मार्जिन राख्दा करोडौँ अरबौँ घरबाट लगेर राख्ने त पक्कै होइनन् होला, बैंकबाट सापटी नै लिने हो,” उनी भन्छन्, “नगद मार्जिनका लागि बैंकलाई नै प्रयोग भइरहेको छ जस्तो देखिन्छ । त्यसको अनुगमनको पाटो कमजोर भएको छ ।”

त्यस्तै सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिँदा समेत त्यसले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको तथा अहिले पनि ७ प्रतिशतको बैंक दर हुँदा समस्या देखिएको उनको तर्क छ । “बैंक दर ७ प्रतिशत छ तर, ट्रेजरी बिल रेट १० प्रतिशत सम्म पुगिसक्यो,” उनी भन्छन्, “प्रणाली जोगाउनका लागि बैंक रेट राखिएको थियो तर, अहिले बैंकहरुले त्यसैबाट व्यापार गरिरहेका छन् ।” कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।