सरकारी लापरवाहीको हद : कहिल्यै बन्दैनन् राजधानीका कोरिडोर

• रमेश लम्साल 

काठमाडौँ-काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण मानिएका खोला किनारका कोरिडोर निर्माणमा सोचेजति प्रभावकारी काम हुन नसकेको सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार गरेका छन् ।
 
 
वाग्मती र धोबीखोला कोरिडोर बाहेक अन्य कोरिडोरमा निर्माणकार्य तोकिएको लक्ष्यअनुसार हुनसकेको छैन भने बजेट उपलब्ध भएर पनि खर्च हुनसकेको छैन ।
 
सरकारले धोबी खोला, वाग्मती, विष्णुमति, नख्खु खोला, महादेव खोला र साङ्ला खोला कोरिडोर निर्माण शुरु गरेको छ । खोला कोरिडोरमा सडक निर्माण गर्नुको ध्येय खोला संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्नु भए पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनेले स्थानीयवासीलाई राहत होइन, आहात मात्रै दिएको छ ।
 
सरकारले निर्माणकार्यमा प्रगति भएको ठानेको धाबीखोला कोरिडोरका कारण पानी पर्दा हिलो र सुख्खा हुँदा धुलोको मारमा राजधानीवासी परेका छन् । सो आयोजनाको सडक किनारमा गरी कूल २२ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । तर ट्र्याक खोलेकोमध्ये ५०० मिटर सडक पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।
 
सो सडकखण्डमा आयोजनाले ६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने भनेर ठेक्का गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा मात्रै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
 
सो आयोजनाको पूरै सडकखण्डमा ढल राख्ने कार्य सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म १२ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै ढल राखिएको छ । सो आयोजनाका लागि आव २०७३÷७४ मा रु ४५ करोड बजेट विनियोजन भएको भए पनि तोकिएअनुसार काम हुनसकेन । सो आयोजनाका लागि थप रु ६० करोड लगानी आवश्यक पर्ने शहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । तर मन्त्रालयले सो आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउने र आगामी दुई वर्षभित्र मात्रै सम्पन्न हुने जनाएको छ ।
 
मागअनुसारको बजेट प्राप्त भए ढल कालोपत्रे, टेवा पर्खाललगाउने कार्यसमेत सम्पन्न हुने र एउटा महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । तर स्थानीयवासीले भने सरकारले भन्दै आएअनुसार आयोजनामा प्रगति नभएकोमा गुनासो गरेको र गुनासो समेत जायज नै रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ ।
 
यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर कार्यप्रगति सोचअनुसार हुन नसकेको अर्को आयोजना हो –वाग्मती कोरिडोर । सो आयोजनामा हालसम्म २० किलोमिटर कोरिडोर र ढल बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको र १३ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ ।
 
नदी किनारलाई सुन्दर बनाउन, रुख बिरुवा रोप्ने कार्यका लागि मात्रै रु दुई अर्ब ५० करोडको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा रु ७० करोड विनियोजन भएकोमा ६ किलोमिटरमा ढल र कालोपत्रे गरिने सचिव शर्माको भनाइ छ ।
 
उपत्यकाको अर्को महत्वपूर्ण नदी विष्णुमतिको व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढेपनि तोकअनुसारको प्रगति हुनसकेको छैन । आव २०७३÷७४ मा नै १२ किलोमिटर क्षेत्रमा नदी संरक्षण र पर्खाल लगाउनुपर्ने भए पनि पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा सो आयोजनाको कामलाई गति दिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
 
नख्खु खोलामा आव २०७३÷७४ मा तीन किलोमिटर कोरिडोर खोल्नुपर्ने योजना रहेपनि सरकारी निकायले ध्यान नदिएको, निर्माण व्यवासायीले तोकिएको समयअनुसार काम नगर्दा २७२ मिटर सडक मात्रै निर्माण हुनसकेको छ । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको र सम्पन्न हुन रु ४५ करोड लाग्नेछ । सो आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा राखिएको छ ।
 
साङ्ला खोला कोरिडोरको दुई किलोमिटर मात्रै कोरिडोरको ट्र्याक खोलिएको छ । सो आयोजनाको लागि आव २०७३÷७४ मा रु तीन लाख ९६ खर्च मात्रै खर्च गरिएको छ । बजेट रु दुई करोड विनियोजन भए पनि खर्च हुनसकेन । थप बजेट माग भएको र परियोजना अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
 
महादेव खोला कोरिडोर पनि तीन किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ । सो आयोजनाका लागि रु १७ करोड बजेट प्राप्त भए पनि रु १५ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
 
सडक विस्तार कछुवागतिमा
 
काठमाडौँ उपत्यकामा ६६७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भए प्नि हालसम्मको प्रगति केवल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । हालसम्म ३५० किलोमिटर सडक मात्रै विस्तार भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
 
यस्तै आव २०७३/७४ आवमा नै विस्तार हुनुपर्ने १३० किलोमिटर सडक समेत स्थानीयवासीको अवरोध, अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लगायतका कारणबाट रोकिएको छ । रोकिएको सडक विस्तारलाई अगाडि बढाउने र २६ किलोमिटर चालु आवमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका लागि हालसम्म रु दुई अर्ब ९४ करोड १६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ ।
 
शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले सडक विस्तार कार्यमा भइरहेको ढिलाइलाई कम गर्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न र नदी किनारका कोरिडोरको विकासमा आफूले विशेष कार्यसूचीमा राखेर काम शुरु गरेको बताउनुभयो ।
 
मन्त्री शाहले आफू नियमित अनुगमनमाा रहेको, निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न समेत आग्रह गरेको जानकारी दिँदै अटेर गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो ।