अर्थ संसार, काठमाडौँ– संसदीय समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको ठेक्का खारेज गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निर्देशन दिएको छ ।
व्यस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा नै गलत मनसाय देखिएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विद्युत् भारकटौतीको अन्त्य गर्न र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई मिश्रित बनाउन भन्दै प्राधिकरणले नुवाकोटको बट्टार र देवीघाटमा सौर्य फार्म बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएका मध्ये पाँच वटा बोलपत्रदाता मध्ये सबैभन्दा कम मूल्यांकन प्रस्ताव गर्नेलाई नदिइ बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
प्राधिकरणले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी नामक बोलपत्रदातालाई आयोजना जिम्मा दिने गरी भएको निर्णय खारेज गरेर नयाँ टेण्डर गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । समितिले सबै निर्णय खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियासहित ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न समेत निर्देश गरेको छ ।
प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानुनी देखिएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण कम्पनी छान्न र तत्काल काम सुरु गर्न समेत ध्यानकर्षण गराएको छ ।
सांसदहरुले रु तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २२५ कबोल गर्ने पिंगाओ एण्ड हरेन जेभीलाई नदिई रु ६८ करोड बढी कबोल गर्ने राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिइ आर्थिक अपलचन गरेको भन्दै सो सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
स्वतन्त्र विज्ञसमूहको मूल्याङकनले कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी प्राविधिक रुपमा असफल रहेको प्राधिकरण व्यवस्थापनको भनाइ रहँदै आएको छ ।
तर समितिको आजको बैठकमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी नै उपयुक्त रहेको धारणा राख्नुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सौर्य प्रणालीको ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भए आफू जस्तो सुकै कारवाही भोग्न र व्योहोर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कम बोलकबोल गरेको छ भन्दैमा प्राविधिक रुपमा योग्य नभएको र दातृ निकायले समेत अस्वीकार गरेको बोलपत्रवालालाई ठेक्का दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर सांसदहरुले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र मुलुकको विद्यमान प्रावधानअनुसार कम बोलकबोल गर्नेलाई नै निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रक्रिया नै खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
कतिपय सांसदले त ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सो परियोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया् नै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरु रामहरि खतिवडा, भरत शाह, धनराज गुरुङ, पशुपति चोलागाई, आनन्द पोखरेलले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी गलत मनसायका साथ काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यस्तै सांसदहरु मिना पुन, रुपा महर्जनलगायतले भने विद्युत्भार कटौतीको अन्तय सँगै केही हुन्छ भन्ने आशा जगाएको प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारवाही गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरको विषयमा समेत सोच विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने रु तीन अर्ब तीन करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
तर सो निर्णय भएको १० महिनापछि उक्त कम्पनीभन्दा दुई तह पछि रहेको र रु ६८ करोड बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको रकममा रु २६ करोड रकम घटाउन लगाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएकोमा सांसदहरुको आपत्ति थियो ।
अघिल्लो निर्णयलाई रद्द नगरी गरिएको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित सांसदहरुको भनाइ थियो । उक्त निर्णय भित्र आर्थिक अपराध लुकेको र राम्रो काम गर्न खोजेको देखाएर चर्चा कमाउने र भित्रभित्र बदनियतपूर्ण राखिएकाले छुट दिन नमिल्ने सांसदहरुको कथन थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241222193630.jpg)
_20241222190643.jpg)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस