सुस्त गतिमा अघि बढ्दै उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन

लमजुङको मर्स्याङ्दी कोरिडोरअन्तर्गतको निर्माणाधीन २२० केभी उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गत जुन महिनासम्म भए पनि यस आयोजनाको निर्माण अझै ४० प्रतिशत बाँकी छ।

आयोजनाका उदीपुर–भरतपुरका डिभिजन प्रमुख नारायण रेग्मीले भने, ‘विविध कारणले गर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न भएन, कामसमेत ढिलासुस्ती भइरहेको छ।’

हालसम्म ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। छयत्तर किलोमिटर दूरी रहेको लमजुङको उदीपुरदेखि चितवनको भरतपुरसम्म प्रसारण लाइन पुर्‍याउन १९३ वटा टावर आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ। 

यीमध्ये हालसम्म १८ वटा टावर निर्माण भइसकेको छ भने, ५५ वटा टावरको जग तयार गर्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रेग्मीले बताए।

उक्त टावरमध्ये लमजुङतर्फ ४५ र तनहुँतर्फ १० वटा टावर उठाउने काम भइरहेको छ।

अठार वटा खडा भएको टावरमध्ये १७ वटा उदीपुरदेखि मध्मर्स्याङ्दी र एक वटा लमजुङकै फूलबारीमा निर्माण भइसकेको छ।

‘दोर्दी कोरिडोरका आयोजनाको विद्युत मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको स्वीचयार्डसम्म पुर्‍याउन छ किलोमिटरसम्म यही प्रसारण लाइनको काम अघि बढिरहेको छ। उदीपुरदेखि मध्यमर्स्याङ्दी खण्डको छ किलोमिटर खण्डमा १७ वटा टावर उठाउने काम गरेर तार तान्ने कार्य भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यहाँ विभिन्न आयोजना रहेकाले, आयोजनामा उत्पादिन बिजुली जोड्न  सहज हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता यस खण्डमा दिएरअघि बढिरहेको र अब एक हप्ताभित्रमा तार तान्ने काम सम्पन्न हुनेछ।’

छ किलोमिटर खण्डको निर्माण अघिल्लो जेठभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिड–१९ महामारीको रोकथामका लागि लगाइएका निषेधाज्ञालगायत विविध कारण निर्माण अवधि लम्बिएको बताइएको छ। 

त्यस्तै, लमजुङ उदीपुर र भरतपुरमा गरी दुइटा सवस्टेशन पनि निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाले जनाएको छ।

सन् २०१८ जनवरी १७ गतेदेखि अघि बढेको उक्त आयोजना तीन वर्षभित्रमा सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेको डिभिजन प्रमुख रेग्मीको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सम्झौताअनुसार समयमै सम्पन्न नभइसकेपछि थप गरिएको समयअवधि सकिएकाले अब कति समय थप गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

चिन्जा गुप्र चाइना कम्पनीले निर्माण गर्दै आएको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि करिब रु तीन अर्ब अनुमान गरिएको छ।