सडक मर्मतसम्भारमा वार्षिक ३ अर्ब बजेट

अर्थ संसार, काठमाडौं – सरकारले मुलुकभरका सडक मर्मतसम्भारका नाममा वार्षिक करीब रू. साढे २ देखि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै आएको पाइएको छ ।

सडक बोर्ड नेपालले मुलुकभरका ३४ ओटा सडक डिभिजन कार्यालय र पाँचओटा क्षेत्रीय कार्यालयमा सडकको अवस्था हेरी नियमित, पटके, आवधिक, आकस्मिक, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणका साथै स्तरवृद्धिका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।

बजेट भए पनि प्रशासनिक कमजोरीका कारण समयमा नै सडकहरूको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिमा खासै प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयले ३ सय ६५ दिनै सडक मर्मतसम्भारको काम गर्ने भनिए पनि काठमाडौंका मुख्य तथा सहायक सडकको दुरवस्था कायमै रहेकोे छ ।  यसको उदाहरणका रूपमा हाल काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूको खाल्डाखुल्डी र सडक स्तरोन्नतिमा देखिएको समस्या र कमजोरीलाई लिन सकिन्छ ।

सडक विभाग र यसअन्तर्गतका निकायको नियमित काम भए पनि प्रधानमन्त्रीले नै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएपछि बजेट र संयन्त्र भए पनि नियमित रूपमा हुनुपर्ने काम प्रभावकारी नभएको पुष्टि भएको छ ।

सडकको मर्मत तथा सम्भारका लागि काठमाडौंको पूर्वी सेक्टरमा ७० जना कामदार छन् भने पश्चिमी क्षेत्रका लागि ५६ जना रहेको आजको अभियानमा समाचार छ ।

मुलुकभर ३४ ओटा सडक डिभिजन रहेका छन् भने मध्यमाञ्चाल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयअन्तर्गत ११ ओटा र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै यसअन्तर्गतका चारओटा डिभिजन कार्यालय छन् । यही काठमाडौंकै लागि भनेर पूर्वी सेक्टर हेर्न एक र पश्चिम सेक्टर हेर्न अर्को डिभिजन कार्यालय रहेको छ । यति धेरै संयन्त्र हुँदा पनि सडकको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारको काम सुस्त गतिमा हुँदै
आएको छ ।

निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक ई।शिवहरि सापकोटाले सडकका खाल्डाखुल्डीको मर्मतसम्भारका लागि नियमित काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी, ढल बिच्छ्याउने काम, खानेपानीका पाइपलाइनको काम पनि सडकमै गर्ने हुँदा खाल्डाखुल्डी पुरे पनि अर्को दिन उस्तै देखिँदा थप समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘खाल्डाहरू पुर्ने काम छिटोभन्दा छिटो गर्न लागिपरेका छौं, आगामी दशैंसम्म काठमाडौं उपत्यकाका खाल्डाखुल्डी सबै मर्मतसम्भार गरिसक्ने लक्ष्य छ । उनले हालसम्म मर्मतसम्भार तथा खाल्डाखुल्डी पुर्नका लागि रू। ४५ देखि ५० लाख खर्च भएको बताए । निर्देशनालयल सबैभन्दा बढी पैदल यात्री हिँड्ने र बढी सवारीसाधन गुड्ने स्थानलाई प्राथमिकता दिएर मर्मतसम्भारको काम गरेको छ ।

ई।सापकोटाले भने, ‘पाइप गाडेको, ढलको मर्मत, खानेपानीको पाइप लिक, ढल पुर्ने नाममा सडक मर्मतसम्भारमा अवरोध हुँदै आएको छ ।’ निर्देशनालयका अनुसार चाबहिलदेखि महाराजगञ्ज हुँदै बालाजु र कलङ्कीसम्मका खाल्डा पुरिएको छ ।

यस्तै, गौशाला–जयबागेश्वरी, मित्रपार्कसम्म खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको छ । सबैभन्दा बढी यात्रु तथा सवारीसाधन सञ्चालन हुने क्षेत्रमध्ये मित्रपार्कदेखि चाबहिलसम्मको काम भने सकिएको छैन । हाल अन्य भित्री तथा सहायक मार्गमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्नेसमेत माग भएको उनले जानकारी दिए ।

निर्देशनालयका अनुसार त्यहाँ, ठूलाठूला पाइप राखिएकाले बाटो तहसनहस भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चेम्बर भल्भहरू रहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । आज ग¥यो, भोलि खाल्डा भइरहेका छन्, ढल निकास नहुँदा, पानीका पाइपहरू मर्मतसम्भार गर्दा पुनः खाल्डाखुल्डी पर्ने समस्या निरन्तर चलेको छ । साना कलेक्टरहरू जाम हुँदा सडकमा पानी जम्ने गरेको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार त्रिपुरेश्वर–नारायणथान, त्रिपुरेश्वर–थापाथली र थापाथलीबाट लगनखेल–एकान्तकुना सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । त्यसैगरी  कोटेश्वर, सूर्यविनायक हुँदै बनेपासम्मका सडकमा खाल्डाखुल्डी पनि पुरिएको छ । नयाँ बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर–गौशाला र तिनकुनेबाट गौशाला हुँदै रत्नपार्क सडकमा पनि खाल्डा पुर्ने काम भएको छ । बागबजार, पुतलीसडक, ज्ञानेश्वर चोक र प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै महाराजगञ्जसम्मको सडकमा पनि सुधार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उपत्यकामा अधिकांश सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएको जानकारी दिए । ‘प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि।, सडक विभाग, धोबीखोला कोरिडोर र वागमति कोरिडोरले क्रमशः ६८, ८३, ७४, ९० प्रतिशत सडकमा खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् ।’

ललितपुर महानगरपालिकाले खाल्डाखुल्डी पुर्न समन्वयमा र सहयोग गरेको उनेको भनाइ छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले  कुनै जानकारी नदिएको उनले बताए । प्रवक्ता पन्थीले २५ देखि ३० वर्ष अघिबाट सडक मर्मतसम्भारको काम हुँदै आए पनि समन्वयको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा पाइएको बताए ।

उनले प्रगति प्रतिवेदन बुझाए पनि अनुगमन हुने र थप नियमित रूपमा काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।