अर्थ संसार, काठमाडौं– गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन् ।
आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को अवधिमा पूर्व निर्धारित बजेटभन्दा १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो खर्च गृह र रक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेट भन्दा करिव २४ प्रतिशत बढी खर्च हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आव गृह तथा त्यसअन्तर्गतका सुरक्षा निकाय तथा अन्तर्गत युनिटका लागि ४४ अर्ब ४३ करोड ८१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार मसान्त सम्म उक्त खर्च बढेर ५६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । गृहले निर्धारित बजेटको सीमा नाघेर १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयका लागि चालू तथा पुँजीगत गरी ३६ अर्ब १ करोड ८० लाख ५ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएकोमा वर्षको अन्तिममा आउँदा रक्षाको अनुमानित खर्च बढेर ४३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्धारित बजेट भन्दा रक्षाले २०७३ असार मसान्त सम्म ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको आजको कारोबारमा समाचार छ ।
सेनालाई हेलिकप्टर, ब्यारेकका लागि जग्गा खरिद, बन्दोबस्तीका सामान लगायतमा निर्धारित भन्दा अतिरिक्त बजेट निकासा भएको छ । गृह र रक्षा जस्तै अन्य थुप्रै मन्त्रालयको खर्च पनि अपारदर्शी र मनोमानी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न अर्थले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति उपचार खर्च, सवारीसाधन खरिद, जस्ता अनुत्पादक खर्चको चाप बढेको भन्दै स्वीकृत मापदण्ड, विनियोजन बजेट र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै निर्णय लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकम खर्च हुनुलाई स्थानीय तह निर्वाचन, दैवीप्रकोप तथा व्यवस्थापन, आन्दोलन र त्यसका कारण भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिलगायतलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसबाहेक पहुँच, प्रभाव र भनसुनका कारण विकृतिका रूपमा देखिएको मनोमानी उपचार खर्च, आर्थिक सहायता र सहिद घोषणाका कारण पनि फजुल खर्च बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गत आव गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ हजार २ सय ४० युनिटमा चालू र ६ सय ३० युनिटका लागि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका ३ हजार ३ सय ९४ युनिटमा कार्यरत जनशक्तिका लागि चालू खर्च र ७ सय २६ कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा बन्दोबस्तीका लागि पुँजीगत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयले गत आवको फजुल खर्चलाई चालू आवमा दोहोरिन नदिन आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्न सचिवहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि यस पटक फागुन मसान्त सम्म रकमान्तरण वा थप बजेट निकासा गर्न नमिल्नेगरी अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन तालिका सार्बजनिक गरेको छ ।
बोलपत्र मूल्यांकन, ठेक्का स्वीकृत र ठेक्का सम्झौता असोज मसान्त भित्रै सक्न पनि अर्थले सबे मन्त्रालय तथा बजेट अख्तियारी पाएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसो गरिनुको कारण खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस