भारतले नेपाललाई बढाएको विद्युतको मूल्य खारेज

अर्थ संसार, काठमाडौं– भारतले नेपाललाई बढाएको विद्युतको मूल्य खारेज भएको छ । विद्युत आदान प्रदान सम्झौता (पावर एक्सचेन्च) अन्तर्गत नेपालले आयात गर्ने विद्युतको वार्षिक मूल्य साढे पाँच प्रतिशतले बढ्ने व्यवस्था खारेज भएपछि भारतबाट आउने विद्युतको मुल्य सस्तो भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र भारतीय अधिकारीहरु सम्मिलित पावर एक्सचेन्च कमिटि (पिइसी)को नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न ११ औं बैठकले वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतले विद्युत मूल्य बढ्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

पावर एक्सचेन्च अन्तर्गत आयात हुने विद्युतको दर पिइसीको बैठक हरेक वर्ष बसी तोकिने भएको छ । सन् २०११को डिसेम्बरको (पिइसी)को बैठकले अर्को बैठक नबसेसम्म वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतका दरले विद्युत मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

यही व्यवस्था अनुसार मुल्य बढ्दा भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको मूल्य आकासिरहेको थियो । जसले गर्दा मह्रगो विजुली आयात गरि नेपाली उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्दा प्राधिकरणको वित्तिय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको थियो । प्राधिकरणको टोली राम्रो तयारीका साथ बैठकमा प्रस्तुत भएकाले पिइसीको बैठकबाट ठूलो उपलब्धि हासिल भएको हो । 

मार्चबाट बढेको दर पनि तिर्नु नपर्ने

वार्षिक साढे पाँच प्रतिशत मूल्य बढ्ने व्यवस्था अनुसार भारतको आर्थिक वर्ष २०१७/०१८ (मार्च २०१७ अप्रिल २०१८)बाटै नयाँ दर लागू भएको थियो । भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको बिल पनि सोही अनुसार आएको थियो ।

अब प्राधिकरणले बढेको दर नतिरी पुरानै दर अर्थात भारतीय आर्थिक वर्ष २०१६/०१७लाई तोकिएको दरमै भुक्तानी गरिरहेको थियो भने भारतीय पक्षले मानिरहेको थिएन ।

अब हालसम्मको बढेको दर तिर्नु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पिइसी बैठकले १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने विद्युतको प्रतियुनिट मुल्य भारतीय रुपैयाँ क्रमश ५.५५(८.८८ नेरु),६(९.६ नेरु) र ६.४५ (१०.३२ नेरु) तय गरेको छ ।

जुन आर्थिक वर्ष २०१६/०१७को तुलनामा क्रमश : ७, ८ र ९ पैसा (भारु) सस्तो हो । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सन् २०१३को दरलाई आधार मानी सोही अनुसार रेट तय गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए । 

१३२ केभीबाट आयात गर्दा एकै दर

भारतबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरिने विद्युतको मुल्य फरक–फरक रहेकोमा आबबाट एकै भएको प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस अघि १३२ केभीबाट आयात गरिने ५० मेगावाटसम्मको एउटा दर र ५० मेगावाटसम्मको अर्को दर थियो । ‘१३२ केभी प्रसारण लाइनबाट जति नै परिणाममा विद्युत आयात गरे पनि प्रति युनिट दर एकै हुने निर्णय गरिएको छ’,उनले भने,‘यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’

ऐतिहासिक उपलब्धि : प्राधिकरण

(पिइसी)को बैठकबाट नेपाललाई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए ।

‘प्रत्येक वर्ष साढे पाँच प्रतिशत मूल्य बढ्ने निर्णयका कारण अन्तकालसम्म फस्ने अवस्थामा थियौं, अव यसको अन्त्य भएको छ’,उनले भने,‘सस्तोमा विगतमाभन्दा सस्तोमा विद्युत आयात हुँदा  यसले प्राधिकरणको वित्तिय स्वास्थ्यमा सकारात्म प्रभाव पार्ने छ ।’

सस्तो बढी महंगो कम ल्याउने रणनीति

गत वर्ष हिउ“दको लोडसेडिङ काम गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट सस्तो विजुली बढी र महंगो कम ल्याउने रणनीति बनाएको थियो ।

 हिउँद सुरु भएपछि खोलामा पानी घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका नदी वहावमा आधारित (रन अफ रिभर) विद्युत आयोजनाको उत्पादन ह्यात्तै घट्छ ।

जाडोमा विजुलीको माग बढ्ने हुँदा यसलाई धान्न भारतबाट वार्षिकरुपमा औसत ३० प्रतिशतभन्दा बढी विजुली आयात भइरहेको छ । 

प्राधिकरणले भारतबाट व्यापारिकरुपमा, विद्युत आदान प्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धी अन्तर्गतको विजुली भारतबाट ल्याइरहेको छ । व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट विजुली ल्याइरहेको छ ।

एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु) मा बिजुली दिइरहेको । मुजफ्फरपुरबाट ल्याउ“दाको प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) १ रुपैयाँ ५३ पैसा तिर्नु पर्छ ।

 नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको सात करोड युनिट निःशुल्क विद्युत् पनि टनकपुरबाटै आउँछ । भारतले निःशुल्क दिए पनि प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई प्रतियुनिट करिब ४  रुपैयाँ ७५ पैसा तिर्नु पर्छ ।  

महाकाली सन्धी अन्तर्गत भारतले वार्षिकरुपमा ७ लाख युनिट विजुली नेपालले निशुल्क पाउ“छ । तर, भारतले निशुल्क दिएको विजुली प्राधिकरणले नेपाल सरकारस“ग प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा किन्छ ।