अर्थ संसार, काठमाडौँ–मुलुकको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग स्थापना हुने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले आज ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतीले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ । नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधानअनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्र समेत बृहद तथा कार्यकारी अधिकारसहतिको हुनेछ ।
आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत महशुल दरको नियमन तथा विद्युत उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिष्पर्धा कायय गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।
आयोगमा एक अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनु पर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावना अनुरूप कम्तीमा एक जना महिला सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नु पर्ने छ ।
आयोग गठन भएपछि विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण समेत हुनेछ । विद्यमान कानुनमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुमगनमा समेत समस्या पर्दै आएको छ ।
आयोगले विद्युत्को महशुल निर्धारण, विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादिन विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ ।
नयाँ कानुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको शर्त निर्धारण सम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत महशुलको दर समेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारणलगायतका काम प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्न समेत आयोग गठन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ ।विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउनका लागि कडा कानुन जरुरी रहेको भन्दै सांसद रामनारायण बिडारीले विद्युत्भार कटौती अन्त्यको अभियानलाई संस्थागत गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सांसद केदार सञ्जेलले नेपाल प्राधिकरणको क्षमता विकास र विस्तारमा नयाँ विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि महत्वपूर्ण सुधार आउने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा अभिवृद्धि हुने तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राधिकरणलाई व्यवहारिक रुपमा परिचालन गर्न नसकेको भएर नयाँ ऐन ल्याउनु परेको हो भन्दै सांसद मिना पुनले आयोगमा विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयक व्यवहारिक नभएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित,व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन , विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न विधेयक जरुरी परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ऐन जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले ऐन जरुरी रहेको भन्दै विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए ।ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको भरपुर उपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयक ल्याइएको, प्राधिकरणलाई पनि सबल र सक्षम बनाउन खोजिएको बताउनुभयो ।
विद्युत् चुहावट करिब २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र गत वर्ष सामान्य रुपमा प्रयास गर्दा करिब तीन प्रतिशत कम हुन पुगेको भन्दै उहाँले उपभोक्तालाई सहज रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241222193630.jpg)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस