लाईसेन्स रोक्ने ब्रोकरको अर्को प्रयास पनि ‘असफल’, हमालको सक्रियताले नियमावलीको पाँचौ संसोधन

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले धितोपत्र व्यवसायी पाँचौं संशोधन नियमावली २०७९ लाई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउन सफल भएका छन् । अघिल्लो साता मात्र मन्त्रीपरिषद् बैठकले धितोपत्र व्यवसायी चौथो संशोधन नियमावली २०७९ पारित गरेको थियो । 

बोर्डले बजारमा ब्रोकरहरु सेवा फ्रि इन्ट्री र एक्जिट हुनुपर्ने प्रस्ताव सहितको मस्यौदा अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले भने संसोधित नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन माग गर्नेछ भन्ने व्यबस्था सहितको नियमावली पारित भएपछि तत्काल ब्रोकर विस्तारको काम अन्यौलमा परेको थियो । 

तर मन्त्रीपरिषद्बाट पारित उक्त नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ५ मा भएको व्यवस्थाले तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स वितरणको बाटो बन्द गरिदिएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सक्रियतामा मन्त्रीपरिषद्ले उक्त नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ५ लाई संसोधन गरी धितोपत्र व्यवसायी पाँचौं संशोधन नियमावली २०७९ लाई पारित गरेको छ । 

‘यो नियतबस भन्दा पनि केहि प्राविधिक तथा भाषिक त्रृटीका कारण केहि अन्यौलता जस्तो देखिएको थियो, नियमावलीको चौथो संसोधनको नियम ३ को उपनियम १ ले प्रस्ट रुपमा यो नियमावली जारी भएको ३० दिन भित्रमा ब्रोकर लाईसेन्सका लागि निवेदन माग गर्ने भन्ने व्यबस्था पनि गरेको थियो भने उपनियम २,३ र ४ मा अन्य प्रक्रिया पनि उल्लेख गरिएको थियो तर उपनियम ५ ले भने केहि अन्योलता पक्कै र्सिजना गरेको थियो’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ‘अब पाँचौ संसोधनमा उक्त उपनियम पनि प्रस्ट रुपमा आईसकेको छ अब कृनै कन्फ्युजन छैन छिट्टै ब्रोकरको आवेदन खुल्छ ।’

स्रोतका अनुसार नियमावलीको पाँचौ संसोधनमा ‘यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र जारी भएपछि प्रत्येक तीन वर्षमा बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्नेछ,’ धितोपत्र व्यवसायी पाँचौं संशोधन नियमावली २०७९ मा भनिएको छ ।

ब्रोकरहरुले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिलाई नै प्रभावित गरेर चौथौ संसोधनमा उक्त बुँदा थप्न लगाएको आरोप लागेको छ । ‘ब्रोकरहरुले माथिल्लो तहमै लाईसेन्स रोक्न विभिन्न प्रयासहरु गरे केहि हदसम्म उनिहरु सफल पनि भए तर बोर्डका अध्यक्ष हमालको सहि इन्टेन्सनका अगाडी उनिहरुको केहि लागेन र उनिहरु असफल भए’ एक लगानीकर्ताले भने ।