आदिवासी जनजाति आयोगले एक व्यक्तिलाई पटक–पटक आरक्षण सुविधा दिन नहुने जनाएको छ । बुधबार आयो जित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो सुझाव दिएका हुन् ।
एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्यगरी एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । त्यसै गरी महिलाका सन्दर्भमा जन्म र विवाह दुवै आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
समावेशी र आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपभोग गरिरहेको हुनाले समावेशीकरण र आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान नीतिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस