नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण : सम्भावना र चुनौती

नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सहकार्यमा “नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण: सम्भावना र चुनौती” विषयमा बहुसरोकारवालापक्षसँग परामर्श तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ l उक्त कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामसँग तालुक राख्ने विभिन्न संस्थाहरू, रिह्याब महासङ्घ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागु औषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल कानुन आयोग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, कानुन व्यवसायीहरू, प्राध्यापकहरू, सुरक्षा निकायबाट सशस्त्र प्रहरी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लगायतको उपस्थिति रहेको थियो l

कार्यक्रमको सभापतित्व नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव (कार्यकारी प्रमुख) डा. प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए l

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूले गाँजाको मेडिकल (चिकित्सकीय) पक्षबाट सन्दर्भ ग्रन्थहरूको विश्लेषणको आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेपालमा गाँजा खेतीको आर्थिक महत्त्व तथा सामाजिक पक्षको दृष्टिकोणबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो l

उल्लिखित कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २०२० मा गाँजालाई उपयोग योग्य वनस्पतिको रूपमा राखेपछि विश्वभर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको बारेमा बहस सुरु भएको विषय उल्लेख गर्दै नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि गाँजाको रेसा विभिन्न औद्योगिक बस्तुहरू जस्तै कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोग हुने गरेको, गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुने र गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरूमा प्रयोग हुँदै आएको जानकारी दिइएको थियो l यसै गरी, नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा “क्रिस्चियन हेभन” मा समेत तथ्य उल्लेख भएको थियो । हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगको लागि विश्वका ५६ वटा देशहरूले कानुनी रूपमा खुकुलो बनाएको तथ्य प्रकाश पारिएको थियो ।

त्यसैगरी, गाँजाको कानुनी पक्षको बारेमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले गाँजाको बोट र बोक्राको (रेसा) उत्पादनमा रोक नलगाएकोले गाँजाखेति कानुनी रूपमा नरोकिएको विषय उल्लेख गर्दै ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनु पर्नेमा हाल सम्म नियमावली बनाउने कार्य नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको गाँजा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक भित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबरी रहेको तथ्य प्रकाश पारिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका सह-सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालबाट गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इन्डिका’ मात्रै हैन, हाम्रोमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपालेका’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको भनी आलङ्कारिक अभिव्यक्ति व्यक्त भएको थियो l त्यसै गरी, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी किरण थापाबाट यदि गाँजा राष्ट्रिय हितमा छ भने त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने धारणा व्यक्त गर्दै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भएकोले र गाँजाको ओसार पसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला भएकोले कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने विचार उल्लेख भएको थियो l

अन्य वक्ताहरूले भन्दा फरक विचार प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष बसन्त कुँवरबाट गाँजा खुल्ला गर्ने कल्पना समेत गर्न नहुने धारणा राख्दै झन्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगीहरूको पछाडिको कारण गाँजा सेवन नै रहेको धारणा व्यक्त भएको थियो l कुँवरले गाँजाको सेवनबाट मानिस होसबाट बेहोस हुने भएकोले संवेदनहीन हुन्छ र यसले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावना समेत रहने र आंतकवादको आयस्रोत पनि गाँजा लगायतका अन्य लागु औषधिबाट हुने भएकोले गाँजालाई प्रतिबन्धित नै राखिरहनु पर्ने तर्क व्यक्त राख्दै अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहिने गाँजाको खेती बरु सुरक्षा निकायको समन्वय वा आरक्षण भित्र गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो । साथै, कुँवरको विचारलाई खण्डन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक अच्युत अधिकारीबाट चिनियाँहरूले विषालु गोमन साँपको टाउको फालेर मासु खाने गरेको उपमा दिँदै गाँजाको पनि नराम्रो कुरालाई प्रतिबन्धित गरेर राम्रो कुरा प्रयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त भएको थियो l

बन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवी प्रसाद भण्डारीबाट गाँजाको तेल (इसेंसियल ओएल) विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका प्रतिनिधिबाट गाँजाको प्रयोग गर्न नपाइनाले २१ वटा औषधीहरू बनाउन नसकिएको र गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै समस्यामा आयुर्वेदिक औषधी बनाउने कम्पनीहरू परेको विचार व्यक्त भएको थियो l

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान निर्देशक डा. मेघनाथ धिमालबाट पहिला नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानको लागि गाँजाको प्रयोग गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त भयो भने कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले नेपालले गाँजाको प्याटेन्ट लिन ढिला गर्नु नहुने भन्दै यथाशीघ्र नियमावली बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरे l त्यसैगरी उनले नीति निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाहरूलाई नीति निर्माणको वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए l