अर्थ संसार, काठमाडौं -जलविद्युत कम्पनीहरुको नियामक नभएका कारण सेयर बजारमा उतारचढाव ल्याउने गरी जथाभावी निर्णय हुन थालेकोमा अब त्यस्तो कार्य रोकिने भएको छ ।
संसदले हालै पारित गरेको कानुनले विद्युत कम्पनीहरुको नियमनका लगि छुट्टै नियामकको स्थापना गरिने भएको छ ।
मुलुकको जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग स्थापना हुने भएको हो ।
संसदले विद्युत नियमन आयोग विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ । नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधान अनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्य क्षेत्रसमेत वृहत तथा कार्यकारी अधिकार सहितको हुनेछ ।
बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुको लागी समितिको जस्तै अधिकारी विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महशुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।
आयोगको ढाँचा र अधिकार
आयोगका एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरुप कम्तीमा एकजना महिला सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त हुनुपर्नेछ ।
आयोग गठन भएपछि विद्युत् सेवा सम्वन्धी ग्रिड सहित जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको संचालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण समेत हुनेछ ।
विद्यमान कानुनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समेत समस्या पर्दै आएको छ ।
आयोगले विद्युत्को महशुल निर्धारण, विद्युत् खरिद–बिक्रिको नियमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्रि गर्न अनुमति–पत्र प्राप्त व्यक्तिबिच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपाएको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ ।
नयाँ कानुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद–बिक्रि सम्झौताको शर्त निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुलको दरसमेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा अयोगले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारणलगाएतका काम प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्नसमेत आयोग गठन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ ।
यस्तै, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्प्रधात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न भएकाले ऐन जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले ऐन जरुरी रहेको भन्दै विगत लामो समयदेखि माग गर्दैआएका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस