अर्थ संसार, काठमाडौ - ऊर्जा मन्त्रालयले ५ हजार ४ सय ८१ मेगावाट बराबरका ४३ आयोजनालाई तत्काल प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
६ वर्षदेखि उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिएका ती आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले ३५ दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएलगत्तै विभागले लाइसेन्स ओगटेर बसेका ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कडाईको संकेत गरेको हो ।
आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए लाइसेन्स नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले २०६८ सालदेखि उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर कुनै काम नगरी बसेका आयोजनालाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ३५ दिनभित्र प्रगति बुझाउन गर्न र त्यो अवधिभित्र नबुझाएमा रद्द गर्ने जानकारी दिन लागिएको बताए ।
लगानी बोर्डअन्तर्गतका दुई आयोजनासहित ५४ हजार ८१ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।
विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका आयोजनाहरूको लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिमका आवश्यक नपुग विवरणहरू ३५ दिनभित्र बुझाउन तथा नपुग विवरण माग गरिएको पत्र यथाशीघ्र विभागमा सम्पर्क गरी बुझ्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका कतिपय प्रवद्र्धकले विभागले अपुग विवरण दिनका लागि अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । महानिर्देशक सिंहका अनुसार तोकिएको समयावधि भित्र विवरणहरू नबुझाउने प्रवद्र्धकहरूको दरखास्तहरू रद्द गर्र्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आव २०६८/६९ देखि विभिन्न प्रवद्र्धकले आवेदन दिएर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत छन् ।
लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर हालसम्म प्रकृया अघि नबढाएकामा हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ र नर्वेजियन एसएन पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको तामाकोसी तेस्रोसमेत छन् । नर्वेजियन कम्पनीले हात झिकेपनि अहिलेसम्म विभागले भने आवेदक कम्पनीको रूपमा राखेको छ ।
२०६८ सालमा आवेदन दिएर हालसम्म अघि नबढेका आयोजनाहरूमा तमोर सानिमा इनर्जी कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ४ सय १५ मेगावाटको अपर तमोर पनि छ । यस्तै, २०६९ सालमा आवेदन दिएर ४० मेगावाटको मिडिल भोटेकोशीको काम पनि अघि बढेको छैन । २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, २ सय ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘ख’, १ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’, १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ लगायतका आयोजना छन् ।
नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेलभमेन्ट प्रवद्र्धक रहेको २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१, लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी, दूधकोशी हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको २ सय ४० मेगावाटको दुधकोसी–२ जलेश्वर, केभीआर इण्डिया प्रवद्र्धक रहेको ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी–२, वेष्ट स्टार कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ८५ मेगावाटको चमेलिया छेडीगाढ, नासा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय ६० मेगावाटका लाप्चेखोला, ब्लू इनर्जी प्रवद्र्धक रहेको १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली लगायतका आयोजनाहरूले समेत उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर काम अघि बढाएका छैनन् ।
विभागका अनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका दफा ६ अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिन अपुग विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ विवरण नबुझाउने र अपुग विवरण समयमै नबुझाएर प्रक्रिया अघि नबढाएर विभागले रद्द गर्न सक्नेछ ।
कतिपय प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए०, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रसारण सम्झौता ९कनेक्सन एग्रिमेन्ट०, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् ।
६ बर्षदेखि उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर काम नगरी लाइसेन्स होल्ड गरिरहने आयोनजाहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी तथा विदेशी सक्षम लगानीकर्ता खोजी अघि बढाउने योजना विभागको छ । कारोबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस