कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी आदेश

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो

अर्थ संसार, काठमाडौं -जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको आदेश कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन हुनबाट रोकेको थियो । कानुन मन्त्रालयसँग नसोधी आदेश जारी भएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः छलफल गरेर ल्याउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।

उक्त आदेशमा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पार्दा जति जमिन उल्लेख गरिएको छ, त्यति नै जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, कानुन मन्त्रालयले आदेशमा कुनै त्रुटि नदेखाई भूमि ऐन नै संशोधन गर्न भनेको छ । नयाँ आदेशमा तराई क्षेत्रमा सिमेन्ट कारखानाका लागि अधिकतम ५ सय रोपनीसम्म र पहाडी स्थानमा ३ सय रोपनी दिने उल्लेख थियो ।

आदेशमा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर अगाडि लैजान मिल्ने नियम बनाइएको भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए । कानुन मन्त्रालयले रोकेपछि सरकारले अब व्यवसायहरूलाई विशिष्टीकृत गरेर ऐन नैै परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसाय विशिष्टीकृत नहुँदा व्यवसायीहरूले एउटा प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्ने, तर अर्कै काममा उपयोग गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई अनुगमनसमेत गर्ने बताए । यसअघि कम्पनी, उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट सर्त राखेर जग्गा खरिद गर्ने र हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा प्लटिङ, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलाई बिक्रीवितरण गरेको र हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि कारबाही अगाडि बढाउने उनले बताए ।

कानुन मन्त्रालयले ऐनसँग आदेश बाझिएको र ऐनको बर्खिलाप भएको भन्दै रोकेपछि पुनः संसद्को विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो । ऐन बाझिएको भएपछि कानुन मन्त्रालयले ऐन र आदेश दुवैको संशोधन गरेर एकैपटक सँगै ल्याउनू भन्ने आदेश गरेपछि हाल यो ऐन र आदेश दुवै यथास्थितिमा रहेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले यो महिनाभित्र ऐन नै परिमार्जन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको सचिव देवकोटाले बताए ।

अहिले ५३ वर्षको भूमिसुधार ऐन कार्यान्वयनमा छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौँ संशोधनले उद्योग तथा कम्पनीहरूले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ ।

यो नियमबाट नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार कुनै पनि आयोजना बनाउन सरकारले ऐनमा तोकेको हदबन्दीअनुसार कठिन हुन्छ । हदबन्दीअनुसारको जग्गाले आयोजना निर्माण गर्न असम्भव रहेको भन्दै नेपालको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको थियो । ०७३ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ आदेश जारी भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको सो आदेश कानुन मन्त्रालयले भूमि ऐनसँग बाझिएको भन्दै रोक्का ग¥यो ।

प्रवद्र्धकहरू होल्डिङ कम्पनीमार्फत जग्गा किन्दै

सरकारले पहाडी क्षेत्रमा जग्गाप्राप्तिलाई ७० रोपनीमा सीमित गरेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै होल्डिङ कम्पनीमार्फत जग्गा खरिद गर्न थालेका छन् । ऐनले तोकेको अनुसार जग्गा अपुग हुने भएपछि यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू तथा निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरूले सहायक होल्डिङ कम्पनी खडा गरी थप जग्गा खरिद गरेका हुन् ।

उनीहरूले यस्ता कम्पनीहरू व्यक्तिका नाममा खडा गर्ने गरेका छन् । ‘नेपालका सबै आयोजनाहरू होल्डिङ कम्पनीमार्फत हदभन्दा धेरै जग्गा लिएर आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेका छन्,’ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, ‘सरकारको भूनीतिअनुसार काम गर्ने हो भने आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग बनाउन पनि पुग्दैन ।’

सरकारलाई जग्गामा घाटा हुने

होल्डिङ कम्पनीमार्फत खरिद गरेको जग्गा व्यक्ति वा फरक संस्थाको नाममा हुन्छ । निजी प्रवद्र्धकले बनाएको आयोजना ३० वर्षपछि स्वतः सरकारी हुने प्रावधान रहेको छ ।

तर, हदबन्दीका कारण आयोजनाले अधिकतम ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने भएपछि त्यो मात्रै सरकारको नाममा आउँछ । होल्डिङ कम्पनीको नाममा हुने जग्गा भने कम्पनीसँग रहन्छ । सामान्य अवस्थामा पहुँच मार्गसहित एउटा आयोजना निर्माण हुनका लागि कम्तीमा १ सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ ।

सरकारको दोहोरो नीतिले आयोजनामा समस्यामा

• शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, इपान

एकातिर सरकार नेपालमा ऊर्जा संकट बढेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई धेरैभन्दा धेरै आयोजना अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गरिरहेको छ । तर, व्यवसायीहरूले त्यसको फाइदाभन्दा उल्टो हैरानी खेपिरहेका छन् । भूमि ऐन भन्छ– पहाडमा ७० रोपनीभन्दा धेरै जमिन किन्न पाइँदैन ।

तर, ७० रोपनी जग्गाले पहाडका कुनै पनि स्थानमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन सम्भव छैन । आयोजनाहरू निर्माण गर्न न्यूनतम १ सय रोपनी जमिन चाहिन्छ, त्यसभन्दा कम जमिनले सम्भव छैन । त्यसैले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मारमा परेका छन् । कि सरकारले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग बनाइदिनुपर्यो, होइन भने भूमी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । प्रवद्र्धकहरूले सरकारले छुट्याएको ७० रोपनीमध्ये ३० देखि ४० रोपनी जग्गा पहुँच मार्गमा जान्छ, अनि कसरी पुग्छ आयोजनाका लागि जग्गा ?
नयाँपत्रिबाट