नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मिति आजदेखि ( भदौ ७–११) गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा छलफल हुने एजेण्डाहरु पनि तय भई सकेका छन् ।
यी एजेण्डाहरुमा जलविद्युत विकासमा निजीसंग सम्बन्धित केहि एजेण्डाहरु पनि समावेश हुन उपयुक्त हुने हुँदा ती एजेण्डा बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको बारेमा दुई देशका उच्च पदाधिकारीहरु बीच छलफल हुँदा विद्युत र सिंचाई बाहेक यो शुद्ध पेयजल(खानेपानी) नेपालमा संचय भई भारत जाने हुँदा नियन्त्रित पानीको शुल्क Flood Control Bnefit तथा बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ Regulated Water Royaltee बाट नेपालले भरपूर मात्रामा फाइदा पाउनुपर्नेछ । त्यस्तो रकम रकम यो परियोजना निर्माणमा लगानी हुने कुरा छुटाउन नै हुँदैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्री भारतमा पुग्नासाथ अन्य कुराहरुको अतिरिक्त नेपालमा जलविद्युत विकासका मार्गमा काम गरिरहेको कम्पनी जिएमआरका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतमा बेच्न पाउने तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्न पाउने गरी ऐन कानूनको निर्माणको माग गर्नेछन ।
नेपाल, भारत एवं बंगलादेशका बीच त्रिपक्षीय विद्युत खरीद सम्झौता गरि दिन माग गर्नेछन । निजी लगानीबाट नेपाल र भारत बीच उच्च भोल्टेज क्षमताको विद्युत लाईन बनाउने अनुमति माग गर्ने छन ।
त्यो बिजुली भारतको ग्रीडमा जोडेर वंगलादेशतर्फ लैजान माग गर्नेछन । यस विषयमा देशको धारणा के बताउनु हुने हो यसले देशलाई अप्ठेरोमा पार्ने संभावना छ । किनकी यस्तै कुरा नेपालबाट चिनतर्फ विद्युत निर्यात आयात गर्ने विषय संग पनि सम्बन्धित छन ।
सतलज विद्युत निगमले उत्पादन गर्ने अरुण तेश्रोको बिजुली विद्यमान ढल्केवर–मुजफफ्रपुर ४०० केभि ट्रान्समिशन लाईनबाट भारत लैजाने योजना छ । यो लाईन नेपाली विद्युतबाट नै भरिएको हुँदा सतलजले नयाँ मार्गबाट (दुहवी–पूर्णियाँ) लैजानु उपयोगी हुने हाम्रो सुझाव छ ।
निजी लगानीबाट बन्ने दुई महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन (माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेश्रो) बाट अन्य आयोजनाहरुले पनि विद्युत् निकासी गर्न पाउने व्यबस्था गरेमा नेपाल भारत बीच नीजि लगानीबाट निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारत पठाउन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
यो भ्रमणमा यसबारे छलफल हुनेछ भन्ने आशा गरिन्छ । हाम्रो भय भनेको यो प्रसारण लाइन जिएमआर र सतलजको पेवा नबनोस भन्ने तर्फ मेरो सुझाव छ ।
नेपालका निजी लगानीकर्ताहरुले उत्पादन गरेको विद्युत अन्य वस्तुहरु सरह सहज तरिकाले भारतको वजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यबस्थाको माग गरिरहेका छन ।
अहिले भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशत र सो भन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाहरुले मात्र भारतमा विद्युत बिक्री गर्न पाउने हालको व्यबस्थाले नेपाली लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित छन । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा छलफलमा ल्याई दिनु हुनेछ ।
नेपाली र भारतीय निजी लगानीबाट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने र सो मार्फत विद्युतको व्यापार तथा आदान प्रदान गर्न पाउने व्यबस्था गरि दिएमा विद्युतको विकासमा ठुलो योगदान पुग्नेछ ।
भारतले अहिले जे मूल्यमा नेपाललाई विद्यतु बेची रहेको छ सोही भाऊमा भारतले खरीद गर्ने व्यबस्था गरि दिन र स्वतन्त्ररुपले विद्युतको व्यापार गर्न पाउने व्यबस्था लागू गर्न पहल हुनेछ भन्ने आशा गरिन्छ ।
भारतले सहुलियत दरमा बेच्ने भनेको सिएफएल चिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साथसाथै निजी व्यापारिक क्षेत्रबाटसमेत खरीद गरी ल्याएर बिक्री गर्न पाउने व्यबस्था माग गरि दिनु हुन गरि दिनु हुन समेत सादर अनुरोध छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस