राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए रेशमदेखि आलमसम्म छुट्न सक्ने

सरकारले ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा (बहुमत)का नेत्रविक्रम चन्द (विप्लप) र जनमत पार्टी नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई ‘सहज’ हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रूप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनासँग जोडिएका ‘फौजदारी अभियोग’ प्रमाणित भएका सबैले छुट पाउने सक्नेछन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने ‘सो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् ?’ भन्ने अन्योल छ ।

सरकारभित्रकै दलबाटै विवादित अध्यादेश विषयमा असन्तुष्टि छ । यसअघि पनि विवादमा परेपछि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणित नगरेको नजिर छ । नयाँ सरकार गठन तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी’ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो 

रेशम चौधरीलाई ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनले ‘सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको तर आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने’ प्रमुख सर्त राखेका छन् । सरकार गठनमा असहज अवस्था देखिएपछि सत्तारूढ दलको सहमतिमा चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएका हुन् ।

विद्यमान फौजदारी संहिताबाट रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ‘राजनीतिक बन्दी’का नाममा मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको हो । विद्यमान कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेकालाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । अध्यादेश जारी भएपछि हत्या मुद्दामा जेल परेकासमेत छुट्नेछन् । त्यस्तै, जनमत पार्टीका केही नेताविरुद्ध पनि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै छ । सो अध्यादेश जारी भएमा उनीहरू पनि छुट्न सक्छन् ।

‘बम विस्फोट र जघन्य अपराध घटाएको’ आरोपमा विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्ता पनि जेलमै छन् । अध्यादेशबाट सबै नेताकार्यकर्ता छुट्न सहज हुनेछ । विप्लवले सरकारलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छाड्न पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ‘सत्ताको बाटो खोल्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको प्रहार भएको’ टिप्पणी गर्छन् । विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर रहेको र अर्कोतर्फ ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन नमिल्ने’ उनको भनाइ छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।