रमेश लम्साल
अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत माथि रहेपनि चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीका कारण अन्यौलता बढेर गएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारीका कारण आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अन्यौलता बढेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत ल्याउने बताएपनि
कुनै निर्णय गरेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया समेत टुङ्गिन नसक्दा आयोजना कम्पनीको स्वामित्वमा जान सकेको छैन । मुआब्जा वितरण तथा स्थानीय स्तरमा गरिने कामका लागि संयोजन समिति क्रियाशिल भएपनि धादिङ र गोरखा जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयमा यथेस्ट जनशक्तिको अभावमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विनियोजित रु पाँच अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजार मध्ये रु पाँच अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार खर्च भएको छ । समग्रमा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५.०२ प्रतिशत भएको छ । तर संरचनागत रुपमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा स्थानीय प्रभावित भने समस्यामा परेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतकाअनुसार गोरखा तर्फ ८९३ जनाको तीनत हजार ३०४ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ । उक्त जग्गााका लागि रु दुई अर्ब ६ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ ।
यस्तै धादिङ तर्फ एक हजार १०० जनाको चार हजार ९२८ रोपनीको रु दुई अर्ब ३० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । गोरखाको तत्कालीन घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ तथा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अन्य प्रभावित क्षेत्रको क्रमशः सूचना प्रकाशति गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय लागेका छन् ।
तर चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछिको प्रक्रियाका बारेमा ठोस निर्णय नहुँदा आयोजना अन्यौलताको भुमरीमा फस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले प्रभावितलाई सताएको छ ।गत जेठ २१, २०७४ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
समझदारीपत्रअनुसार हस्ताक्षर भएको मितिले दुई हप्ताभित्र आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने र त्यसमा नेपाली र चिनियाँ पक्षका पाँच /पाँच जना सदस्य मनोनयन गर्ने तथा उक्त समितिको कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बैठक बस्ने उल्लेख भएपनि हालसम्म समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । समझदारीपत्रको अवधि एक वर्षको हुने र सो अवधिभित्र तेस्रो पक्षलाई आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुढीगण्डकीसँग भएको समझदारीपत्रलगायत अन्य विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र कुनै निर्णय नगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले स्थानीय प्रभावितसँगको भेटघाटका क्रममा आफू उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।
तर आयोजनालाई नजिकबाट नियालीरहेका प्राविधिकले भने आयोजनाको सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षसँग गरिएको समझदारीमा केही कानुनी र प्रक्रियागत कमजोरी भएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले समझदारी पत्रमा सामान्य प्रचलन विपरित कर्मचारीले नभए राजनीतिक नेतृत्वले किन हस्ताक्षर गर्यो ? त्यसको वैधताको जाँच कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषय पहिले प्रष्टिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै रु दुई खर्ब ६० अर्ब लागतको सो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा विद्युत् ऐन,२०४९ को दफा ३५ अनुसार दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नको पनि हल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल मार्फत तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन तथा त्यसको खर्च के हुने भन्ने प्रश्न पनि कायम रहेको छ । उक्त अध्ययनका लागि मात्रै रु दुई अर्ब खर्च भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा इन्जिनियर डा नारायण चौलागाई सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भविस्यमा हुने वित्तीय सम्झौताका कानुनी तथा नीतिगत आधार के हुने ? सार्वजनिक खरिदको लागि वित्तीइ सम्झौतामा हुनुपर्ने प्रक्रियागत अवयव, पारदर्शिता, मितव्ययिता र शुद्धताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण , पुर्नबास तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन जटिल रहेको भन्ने स्वयम् ऊर्जा मन्त्रालयको ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन ठोस निर्णयको आवश्यकता रहेको बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल बताउनुहुन्छ ।
प्रभावित क्षेत्रका भूकम्प पीडितले घर तथा आवास समेत बनाउन पाएका छैनन् । आयोजान बन्ला र घरबास छोडौला भन्दै बसेकालाई समेत पछिल्लो अन्यौलताले थप सास्ती दिएको उहाँको भनाइ छ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीले एक पटक आयोजनास्थलको भ्मण गरेपनि अन्य कुनै ठोस काम गरेको पाइएको छैन ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस