माओवादी धारका पार्टीहरूको एक सार– शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन एमाले बाधक

नेकपा (माओवादी)सहित माओवादी धारका ९ दलहरूले ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा’ अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादी घटकहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।

आज नौ दलीय माओवादी घटकहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई नियमित फौजदारी कानुनका माध्यमबाट टुंग्याउन अन्याय हुने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त धारणा सार्जनिक गरेको हो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्व कालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

‘केही समय यता संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चलिरहेको चर्चाहरु प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्व कालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा सुस्पष्ट रहेको छ,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आवश्यक कानुन निर्माण गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । यस विषयमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरुलाई गम्भीर बन्न अपील गरिएको छ ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरु, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यवद्धताका लागि हार्दिक अपील गर्दछौं,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।