अर्थ संसार, काठमाडौँ, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग गरिएको सम्झौता खारेजीलगायत सम्झौता नै नविकरण नर्गन माग गर्दै सुर्खेतमा विरोध सुरु भएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरसंगको सम्झौता म्याद सकिएकोमा त्यसको नविकरण रोक्न माग गर्दै विरोध गरिएको हो ।
९ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना देशकै आन्तरिक लगानी र जनताकै पैसाले बनाउनुपर्छ भन्ने माग सहित माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले विगत लामो समय देखि यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
रु १ खर्व ४० अर्ब लगानीमा बन्ने भनिएको यो आयोजना २०६४ साल माघ १० गते ग्लोबल टेण्डर मार्पmत भारतिय कम्पनी जिएमआरले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सन् २०२१ सम्म निर्माण पुरा गरि विद्युत उत्पादन गरिसक्ने गरी सम्झौता भए पनि काम शुरु गर्ने सम्वन्धि सम्झौताको म्याद यही असोज ३ मा सकिएकोमा त्यसको नविकरण गर्न नहुनेमा माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले विरोध गर्दै आएको छ ।
‘हाम्रो आन्दोलन सत्यतामा अडेर गरिएको हो’, अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले भने, ‘ ९ सय मेगावाटको परियोजना भनिएको छ, त्यो विल्कुल गलत छ र रन अफ रिभरमा ३ सय मेगावाटको हो ।’ सरकारले पाइलै पाइलामा गलत गरेको उल्लेख गर्दै माथिल्लो कर्णाली जनताका लागि धोका भएको अध्यक्ष शाहीको भनाई छ ।
यसको विरोध नेकपा मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्न्यूष्ट पार्टी, कर्णाली जलाधार संरक्षण समाज लगायतले पनि गरिरहेका छन् ।
सुर्खेत, दैलेख र अछामका १० वटा गाविस ओगट्ने गरी निर्माण हुने भनिएको यो आयोजनाको अहिले सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । ‘सरकारले पटकै पिच्छे म्याद थप गरिरहेको छ’, क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रिय सदस्य चक्रपाणी शर्माले भने, ‘यो सम्झौता खारेज गरेर नेपालीले नेपालीकै लगानीमा यसको निर्माण गरिनुपर्छ ।’
आयोजनाको विरोध गरिरहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यसको म्याद सकिएकाले पुर्न नविकरण गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ । ‘यो आयोजना पहिलो कुरा त खारेज नै गर्नुपर्छ’, जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले भने, ‘४ हजार १ सय ८० मेघावाट उत्पादन हुने क्षेत्रको हत्या भएको छ ।’
सन् २०२१ सम्म निर्माण पुरा गरि विद्युत उत्पादन गरिसक्ने गरी सम्झौता भए पनि न त भारतको जिएमआरले समयमैं काम शुरु गरेको छ, न त यसको तयारीका आवश्यक कार्यहरु नै सम्पन्न भएको छ । यसको विरोध गरिरहेका दल र विभिन्न पक्षहरुले सम्झौता नविकरण गरे कडा आन्दोलन थाल्ने समेत चेतावनी दिएका छन्
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस