बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको अराजक क्रियाकलापप्रति सिबिफिनले जनायो आपत्ती, भन्यो– यस्ता स्थितिले सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुनसक्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेका अराजक क्रियाकलापले बैंकिङ सेवा जस्तो सम्वेदनशील र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भएको र यस्ता कार्यमा संलग्नहरुलाई कडा कारवाहीका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आज सिबिफिनले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी देशको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ स्थिति र सुधारका संभावित उपायहरुका विषयमा सघन छलफल गरी देहायको सुझावहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष पेश गरेको स्पष्ट पारेको हो । 

यस्तो छ सिबिफिनले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्र:

विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेका अराजक क्रियाकलाप, ज्यादति, सांघातिक आक्रमण तथा विभिन्न अफवाह फैलाउने गतिविधिहरू बढ्दै जादा बैंकिङ सेवा जस्तो सम्वेदनशील र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भएको र त्यस्ता अवान्छित गतिविधिहरुको नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता र अपधाराधिक एवं सांघातिक आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कडा कारवाहीका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराउदै यस संस्थाले बारम्बार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।

यसै सन्दर्भमा सिबिफिनका अध्यक्ष श्री पवनकुमार गोल्यानज्यूको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मिति २०७९ चैत २७ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अगुवाईमा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान् गभर्नरज्यू, श्रीमान् गृह सचिव र श्रीमान् अर्थ सचिवज्यूसमक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भेटघाट गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कर्मचारीहरुका विरुद्धमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, देशको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ स्थिति र सुधारका संभावित उपायहरुका विषयमा सघन छलफल गरी देहायको सुझावहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गरी सो को बोधार्थ माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीज्यू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान् गभर्नरज्यू र श्रीमान् गृह सचिव तथा श्रीमान् अर्थ सचिवज्यूसमक्ष पेश गरी सो समयमा भएका छलफलका विषयवस्तुवारेमा हार्दिक जानकारी गराउँदछौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गरिएको सुझाव पत्रमा उल्लेखित विषयहरु :

१. पूँजी सम्बन्धमा :

वाणिज्य बैंकहरुको विगत ५ वर्षको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ३.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ, र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमास सम्म आइपग्दा गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रयमासको तुलनामा समग्र वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०८ प्रतिशतले वृद्धि भैसकेको र आगामी दिनमा शेयर बजार, घर जग्गा कारोबार लगायत अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरुमा देखिएको शिथिलता र माग तथा उपभोगमा आएको कमी एवम् अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको शिथिलताको कारणले भविष्यमा निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा थप वृद्धि हुन सक्ने देखिएकोले capital adequacy संग सम्बन्धित Counter Cyclical Buffer, आगामी आर्थिक वर्ष देखि लागु हुने नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी आर्थिक वर्ष २०८३ २०८४ बाट मात्र लागु गर्न उपयुक्त हुने देखिएको र Risk Weight for Productive Sector लगायतका विषयहरुलाई पनि अहिलेको विषम परिस्थिति बमोजिम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको यसको अलावा परिवर्तनीय ऋणपत्र, हकप्रद शेयर, Preference Share, Irredeemable Debenture लगायतका Capital Instrument हरु जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था उपयुक्त देखिनुका साथै उक्त व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि अति जरुरी हुने Adequate Banking Capital Availability सुनिश्चित गर्न ठोस टेवा पुग्ने देखिएकोले उक्त व्यवस्थाको लागि अगुवाई लिइदिनु ।

२. कर्जा नोक्सानी सम्बन्धमा :

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने (उदाहरणको लागि छिमेकी मुलुक भारतमा क्षेत्रगत कर्जाको आधारमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र उक्त व्यवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि समय सान्दर्भिक हुने देखिएकोले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्ने र अन्य क्षेत्रमा साविक कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले छिमेकी मुलुक भारतको जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहलकदमी लिइदिनुहुन ।

३. सहायक कम्पनी सम्बन्धमा :

Universal Banking को अवधारणा अवलम्वन गरी Fintech Company, Asset Management Company को स्थापना, Learning & Development Company, Remittance Company, Insurance Company जस्ता क्षेत्रहरुमा पनि सहायक कम्पनीको रुपमा लगानी गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्थाले Universal Banking को अवधारणाको कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुग्ने देखिएकोले उक्त व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल कदमी लिईदिनुहुन ।

४. Green banking Taxonomy सम्बन्धमा :

Green banking Taxonomy को सकभर छिटो व्यवस्था गर्दै Climate Change को समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई डोऱ्याउने आवश्यक व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिनुहुन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु :

(क) गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने :

विगत केही समयदेखि केहि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध सुनियोजित रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवंं गैरकानूनी क्रियाकलापहरुको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना भइरहेको र पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्ध धरपकड, दैनिक काममा खटिएका कर्मचारीहरु उपर दिनदहाडै सांघातिक आक्रमण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय बन्द गर्न गराउन दवाव दिने, बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवाब्याज नतिर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने लगायतका अवाञ्छित एवं गैरकानूनी क्रियाकलापहरु भएवाट सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसरी आम जनतालाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरु नै आफ्नो कार्य क्षेत्रमा असुरक्षित हुँदा र बिना कारण दिनदहाडै अपराधिक शैलीमा सांघातिक आक्रामण गर्ने तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणकर्जाको साँवाब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र कानूनी कारवाही गरी कानूनको दायरामा नल्याउँदासम्म सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गम्भीर जोखिम महसुश गरेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट ल्याउने भएकोले निर्वाध रुपमा बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको लागि कठोर कदम चाल्न र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु गर्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्रन र हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिने ।

(ख) अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने :

हाल बजारमा पर्याप्त तरलता अभाव देखिएको हुनाले उक्त तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाल बैंकहरुमार्फत स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने गरी प्राप्त हुने राजश्व र स्थानीय निकायको लागि संघ तथा प्रदेशबाट निकासा भएको बजेट लगायत गरी स्थानीय निकायको औसत रकम करिब रु. २०० अर्ब बराबरको रकम बैंकहरुसँग रहने भएता पनि उक्त रकमको ८० प्रतिशत बराबर रकम यस आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्त सम्म मात्र बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने र तत् पश्चात उक्त रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने हालको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण १०० प्रतिशत रकम नै निक्षेपको रुपमा अविछिन्न रुपमा आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर हुने गरी गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा बैंकहरुमा तत्काल करिब रु. ४० अर्व र आषाढ मसान्त पछि करिब रु. १०० अर्ब तरलता थपिन गई सोही रकमले बैंकहरुको लगानी क्षमता बढ़ने र कोषको लागत घटने हुनाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने देखिएकोले स्थानीय तहले बैंकहरुमा राखेको रकमलाई बैंकहरुले अविछिन्न रुपमा निक्षेपमा १०० प्रतिशत रकम नै गणना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

पूँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउने ।

आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सवर्द्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ । बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने ।
शेयर प्रिमियम कर उद्देश्यका लागि पूँजी योगदान भएकोले यसरी बोनस जारी गर्दा कर लेखाइनका लागि उक्त शेयर रकम पूंजी योगदान में रहने हुँदा कर लेखाइनको कारोबार नहुने भएकोले यस विषयलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । यस विषयमा अन्योल कायम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अनावश्यक दबाव र भै झमेला सृजना हुनु सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन ।

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने :

बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पर्याप्त तरलताको सुनिश्चितता गर्ने ।

समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले गर्दा Real Estate, Share लगायतका सम्पत्तिहरुको मुल्य तथा कारोबारमा अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव परेको छ, जसबाट सरकारको राजश्व घटेको, रोजगारी सिर्जनामा संकुचन आएको तथा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा समेत व्यापक रुपले बढेकोले निक्षेपको व्याजदर कम गर्दा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने हुँदा व्याजदरमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी 

कर्जाको सर्वसुलभ पहुँचको विस्तारको लागि तथा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने रु. ५ करोड सम्मको कर्जामा Working Capital Guideline लागु नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा माग र आपुर्तिले नै Pricing को निर्धारण गर्ने हुनाले तथा स्प्रेड र सेवा शुल्कको नियमनको व्यवस्था अन्य प्रमुख मुलकहरुमा समेत नपाइएकोले स्प्रेड र सेवा शुल्क सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारमूलक उद्योग व्यवासाय, उर्जा, निमार्ण, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा २ (दुई) प्रतिशतले अन्य क्षेत्रका तुलनामा फरक हुन उपयुक्त हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरधनीहरु वीच संस्थापक र सर्वसाधारणको रुपमा निश्चित Lock in Period समाप्त भए पश्चात समेत विभेद गर्ने प्रचलन संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमा नदेखिएकोले स्थापनाको १० वर्ष पश्चात सबै संस्थापक शेयर स्वतः सर्वसाधारण शेयरमा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, श्रीमान् गभर्नरज्यूलगायतसमक्ष गरिएको छलफल र व्यक्त सन्देशहरुः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अगुवाईमा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यु, श्रीमान् गभर्नरज्यू, श्रीमान् गृह सचिव र श्रीमान् अर्थ सचिवज्यू समेतको सहभागितामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा देशको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ अवस्था र सुधारका विषयमा गहन छलफल भएको थियो । 

छलफलका क्रममा सिबिफिनका प्रतिनिधिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि बढ्दै गएका अराजक गतिविधि र आक्रमणको विषय तथा व्याजदर घटाउने विषयलाई गंभिरताका साथ उठान गर्दै उल्लेखित विषयमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैंकको व्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको र छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखा परेको दवावलाई कम गर्दै समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागि परेको रहेको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई समेत व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने विषयमा समेत गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल गर्ने सोच्दैछु । सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दवावलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्ध भइरहेका गतिविधिहरुप्रति सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै, 'बैंक ऋण लिने तर तिर्दिन भन्नेहरूलाई छुट हुँदैन । त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन' प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'हुलहुज्जतका गैरकानूनी गतिविधिलाई सहन सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ। साथै, प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आग्रहअनुरूप सरकार अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।

माननीय अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूले ब्याजदरको समायोजनसहित समग्र अर्थ व्यवस्थाको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको बताउदै पूँजीगत खर्चको उचित व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, शेयर बजारमा देखिएका समस्याहरुको समुचित निकास निकाल्ने विषय समेत गंभिर छकल भइरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

छलफलका क्रममा गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदरको विषयलाई यथासंभव छिटो समयोजन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै, आम उद्यमी तथा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने वातावरण निर्माणका लागि समेत पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि र त्यस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान, नियन्त्रण र कारवाहीका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताउँदै आजको भएको छलफलको निचोड अनुसार पुनः निर्देशन दिने जानकारी गराउनुभयो ।

मिति : २०७८ चैत्र २८ गते, मंगलवार