विद्युत नियमन आयोग चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँमा प्रवेश, यस्तो छ आयोगको नयाँ प्रतिबद्धता

नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो स्थापनको चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सानो गौचरणस्थित् आफ्नो निजी कार्यालयमा आयोगले चौथो वार्षिकोत्सव समारोह भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको हो । स्थापनाको ४ वर्षमा आयोगले धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न सफल भएको जनाएको छ । 

उक्त समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताए। उनले स्वदेशमा विद्युत् खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए । 

“पहिला हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न महत्व दिन्छौँ, घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ”, उनले भने । शतप्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाउँदै विद्युतीकरणका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। 

विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, वितरण र व्यापारका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए। 

त्यस्तै समारोहमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिकालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै समारोहमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने बताए। ‘नेपालको पानी, समृद्धिको खानी’ भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै समारोहमा आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आयोगले एक दर्जन नियामक उपकरण बनाएको जानकारी दिँदै आवश्यक अन्य उपकरण निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले सञ्चालनमा रहेका आयोजना र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहितलाई संरक्षण गर्न २०७६ सालमा आयोगको स्थापना भएको हो । 

 यस्तो छ आयोगको नयाँ प्रतिबद्धता

विद्युत क्षेत्रको विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने अभिष्ट बोकेको नेपालले अन्ततः व्यावसायिक रुपमा विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । नेपालले गत जुन २, २०२२ बाट भारतको Indian Energy Exchange Limited मा विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। नेपालले जलविद्युत नीति, २०५८ मार्फत नेपालको जलविद्युतलाई निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो र ढिलै भए पनि नेपाल व्यावसायिक रुपमा विद्युत निर्याततर्फ अग्रसर हुन सक्नु हरेक नेपालीको लागि सन्तोषको विषय हो। उक्त जलविद्युत नीति, २०५८ ले एक स्वतन्त्र तथा सक्षम नियामक निकायको परिकल्पना पनि गरेको थियो। त्यसै अनुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले निर्देशित गरे अनुरुप विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भई आज हामी चौथो स्थापना दिवस मनाउने क्रममा रहेका छौं ।

स्थापनाको ४ बर्षमा आयोगले धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न सफल भएको छ । नेपालमा विद्युतको उपयोग बढाई आयातित इन्धन घटाउन सघाउ पुर्याउने हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा वितरण गरिने विद्युतको महसुल निर्धारण गर्दा प्रथम पटक करिव ९% तथा दोस्रो पटक पनि केहि महसुल घटाउने निर्णय आयोगले गरेको; उपभोक्ता विद्युत महसुल तथा विद्युत खरिदविक्री दर निर्धारणको निर्णय लिनु अघि सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका जारी गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परिपाटीको विकास गरेको; नदीको बहावमा कमि भएका कारण विद्युत उत्पादनमा कमि भए बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्दा रुग्ण भएका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (Availability Declaration) मा लचिलो व्यवस्था गरेको हुनाले ती आयोजनाहरु आर्थिक रुपले सबल भएका छन् भने प्राधिकरणलाई System Płanning गर्न सहज भएको; राष्ट्रिय संकल्पः १० बर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत विकास गर्नको लागि पूंजी निर्माण (Capital Formation) गर्न अत्यावश्यक भएको हकप्रद शेयर १:२ को अनुपातमा निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको; आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले ब्याज समेत तिर्न नसकेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई ३% ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधाका लागि नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गराउने लगायतका कार्यहरु आयोगले गर्न सफल भएकाले दर्जनौं टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरुले पुनर्जीवन पाएका छन्।

यसका अतिरिक्त, आयोगले करिब १ दर्जन नियामकीय उपकरणहरु तर्जुमा गरी लागु गरिसकेको छ भने १ दर्जन जति नै नियामकीय उपकरणहरु तर्जुमा गरिने क्रममा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा, आयोगले ग्रीड कोडको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विद्युत व्यापार गर्न सहज हुने गरी South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) द्वारा तर्जुमा गरिएको Common Minimum Grid Code for South Asia का प्रावधान समाविष्ट गरिएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतले भारत तथा अन्य छिमेकी देशहरुमा राम्रो बजार पाइराख्दा नेपालका उपभोक्ता अर्थात् नेपालका जनताहरु गुणस्तरिय, विश्वसनीय, सर्वसुलभ तथा सुरक्षित विद्युतको अनवरत पहुँचबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नेबारे आयोग सजग रहेको छ । यसरी, विद्युत विकासमार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्ने, देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य र सामाजिक न्यायको आवश्यकतावीच सन्तुलन कायम गर्ने बारेमा आयोग सजग रहँदै भविष्यमा आयोगले नियामकीय गतिविधि अझ कुशल एवम् निष्पक्ष ढंगबाट अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्दछ ।