सरकार स्पष्ट नहुँदा एकआपस मै बाझियो नीति तथा कार्यक्रम !

गत शुक्रबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्याे । सरकारले १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गरेको छ । तर के अर्थतन्त्र साच्चिकै सुधारोन्मुख छ त? कि यो राज्यद्वारा फैलाइएको भ्रम हो । सरकारले ल्याएको नीति नै स्पष्ट नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्थविदहरुले उक्त नीतिप्रति स्पष्ट नरहेको धारणा राखेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी होला त कि सधैँ झैँ कागजमा मात्र सीमित त हुने होइन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको महँगी, आर्थिक गतिविधिमा कमी, आर्थिक मन्दीले घटेको व्यापार र आयात प्रतिबन्धका कारण आर्थिक हिसाबले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ मुलुक । उपत्यकाका प्रायः सटर अहिले बन्द छ, उद्योग व्यवसाय घाटामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गर्दै आएको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपुर्ण रहेको अवस्थामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमपनि सामान्य अवस्थाको जस्तै ल्याएको छ ।

उत्पादनमा आएको कमीको प्रभाव र महँगी उच्च बन्दा आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेकाले उच्च आयात नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारले १३ महिनासम्म विलासी वस्तुमा पूर्णतः आयात प्रतिबन्ध लगायो गत माघ महिनाबाट मात्रै प्रतिबन्ध हट्यो । यसले नेपालको अर्थिक क्षेत्रमा धेरै नै असर पुर्याएको जगजाहेर नै छ । तर, सरकारले भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै आएको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप सरकारी खर्च घाटामा पुग्यो । 

नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि उल्लेख गरिएकै कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । राजस्व संकलन दक्ष अनुरुपको भन्दापनि गत वर्षको तुलनामा कम उठेका छन् । यस्तो अवस्थामा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चानलमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । जुन अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । यस्तै, २०८० को दशकलाई पर्यटकीय वर्ष बनाउने, ठुला र जलसायी युक्त आयोजनामा राख्दै यसमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति छ ।  

आगामी २ वर्षभित्र ५ लाख नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारि दिने भनिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने, रष्ट्रिय येजना आयोगको पुनरसंरचना गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त विषयमा आइतबार सदन मै प्रश्न उठ्यो । त्यो पनि सत्ता गठबन्धन बाटै । घरेलु उत्पादनको विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा समेतले शंकास्पद भएको र उक्त विषयको लाज राख्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे । त्यस्तै राजगारिको विषयमा एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले प्रश्न खडा गरे । कहाँबाट हुन्छ स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी भन्ने विषय नै आफैमा सशंकित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा को छन् त अनविज्ञ, बुझ्नै गाह्रो भएको जनगुनासाहरु छन् । यसको उत्तर दिने दायित्व कसको हो? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

सरकारले आगामी बजेटमार्फत् स्वदेशी वस्तु उत्पादनको नीति लिने भएको छ । उद्योगमा निर्वाध विद्युत् प्रवाह गरिने जस्ता नीति रहेको छ । सरकारले सहकारी संस्था तथा क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने नीति ल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।

आगामी दुईवर्षभित्र सबै नेपालीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने, वर्षातमा ५० युनिट र हिँउदमा ३० युनिट बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति लिएको छ । त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पाईप लाईनलाई तिव्रताका साथ काम अघि बढाईरहँदा सरकारले सरकारी कार्यलयमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बाझिएको यसबाट के पुष्टि हुन्छ । सरकार नै अर्थतन्त्रको अवस्थावारे अनविज्ञ रहेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै यस्ता बुँदाहरु छन् जसमा सरकार नै स्पष्ट नरहेको पाइएको छ । यसले के दर्शाउँछ की सरकारले जनतालाई अर्थतन्त्रबारे वास्तविक प्रकाश नपारेको हो की अन्यौल कायम राख्न खोजेको हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ । सरकारले सबैको छलफलबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि नेपालको अवस्थाबाट मुलुक कसरी माथि उठाउने सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट छैन् ।