उपभोग्य वस्तुहरुमा १३ प्रतिशत ‘भ्याट’ लगाउनुले गरिबलाई अझ करको भार बोकाउनु हो !

सरकारले बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक–२०८० मार्फत आधारभूत आवश्यकता र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १ सय ६७ वस्तुहरुमा भ्याट लगाउने बताएका छन् । आधारभूत कृषि उत्पादनमा भ्याट लागु भएपछि ती वस्तुहरु न्यूनतम् १३ प्रतिशतले महँगो हुनेछन् । यसले कस्लाई फाइदा हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि र किसान लक्षित योजना बनाउने नसक्ने सरकारले उपभोग्य बस्तुमा कर लगाउनु कहाँसम्म उचित हो? भन्ने विषयमा प्रश्न तेर्सिन्छ । करै करको चपेटामा आम जनता नै समस्यामा परेको देखिन्छ । यस्तो नीतिले राज्य हुनु र नहुनुमा केहि फरक नरहेको किसानहरुको गुनासो छ । सरकारले अहिलेसम्म किसान अनुकुल नीति ल्याउन नसकेको कारण मुलुकमा कृषि प्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको देखिन्छ । सोहि विषयले संसदमा समेत स्थान पायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले अवाज उठाइन् । उनले अर्थमन्त्री लक्षित कटाक्ष समेत गरेकी थिइन् ।

 ‘यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ । जनताका लागि अब हामी रोक्छौं । यस्तो गरिबहरुलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन । यसको विरोध गर्छौं ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले बजेटमाथिको छलफलमा उक्त टिप्पणी गरिन् । हिजो बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले गरिबी देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र गरिबहरुलाई नै मारमा पार्ने काम सरकारले गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । सांसद श्रेष्ठले सरकारले २०८०÷८१को बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढंगले विरोध गर्ने जनाइन् ।

‘गरिबलाई कर भार बोकाउने काम भयो । करको नियम कस्तो बनाएका छौं भने गरिब झन् गरिब बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठुल्ठूला कुरा गर्ने ? गरिबहरुको कथा सुनाउने दातृ संस्थाहरुलाई । गरिबलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस् । अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अब त अर्को वर्ष तपाईंले सासमा पनि कर लगाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । अब बाच्नपनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा थियो ।  

सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लगाएर गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीति लिएकोमा आपत्ति जनाइन् । गरिब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ ? अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई उनले प्रश्न समेत गरिन् । उनले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरुले संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पनि दिइन् । तर, कतिपयले भने सांसद श्रेष्ठले उठान गरेको विषय नेपाली कृषकका लागि राम्रो विषय भएपनि भारतीय आयातीत बस्तुहरुमा ‘भ्याट’ लाग्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

यदि खाद्यवस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो भने गरिबी ४ प्रतिशतले बढ्ने स्पष्ट रहेको सांसद श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन् । खाद्यवस्तुमा १ प्रतिशत मूल्य बढ्यो भने १ लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि जानेछन् र १ लाख ८० हजार खाद्य–गरिब हुने सांसद श्रेष्ठको बिश्लेषण छ । सरकारको दया नभई सामाजिक न्याय आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

प्रतिव्यक्ति आयलाई देशका नागरिकको औसत समृद्धिको मापकका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई प्रायः अमेरिकी डलरमा नापिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको गणना गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गरिन्छ । चलु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ लाख ८२ हजार ६८३ जसको ८.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने साथै अमेरिकी डलर १३९९ पुग्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । दुई देशको आर्थिक स्थितिको तुलना गर्दा ती देशको प्रतिव्यक्ति आय हेरिन्छ । देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन र आयमा वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आय पनि स्वतः बढ्छ ।  हाल देशको उत्पादनमा बृद्धि हुने स्थिति देखिएको छैन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘भ्याट’ बढाउनु कत्तिको उचित हुन्छ ? दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा ‘भ्याट’ बढाउनुले कस्तो अवस्था आउँला ? अगामी दिनमा मुुलुकमा कृषि नै लोप हुने देखिएको छ । यस्ले नेपालको मुल सम्पत्ती नै खतरामा पर्ने देखिन्छ । मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने ठाउँमा पर निर्भर हुँदै गएको छ । यस्को दोषी राज्य पक्ष र सम्बन्धीत सरकारोकारवालाहरु नै रहेको कृषकहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य मानिसको आफ्नो दैनिकी चलाउन कठिन छ । सोहि कारणले पनि यहाँका युवा पुस्ता कृषिमा केन्दिंत हुनु भन्दा पनि विदेश पलायन भइ आफ्नो घर परिवार चलाउन बाध्य छन् ।