मिजरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको ऐनमा पीडित पक्षकै असहमति, ऐनले साहु महाजनकारको संरक्षण गरेको आरोप

मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिजरब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ । आज (सोमबार) संघर्ष समितिले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । 

सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवापासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरुले आरोप लगाए । 
संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनका विभिन्न दफाहरुले साहुमहाजनकै पक्ष लिएको बताएको छ । सरकारले जारी गरेको ऐनमा पीडित पक्षको आवाज सुनुवाई नभएको उनीहरुको ठहर छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) हुने छैन’ भनेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिएको उनीहरुको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा कानुन बन्नु अगाडिका नक्कली तमसुक र दृष्टिबन्धकहरु वैध हुने उनीहरुको ठहर छ । 

त्यसैगरी संघर्ष समितिले सरकारले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहुमहाजनले मात्रै वडामा गएर ऋणको रजिष्टे«सन पारित गराउनसक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मु्क्ति दिन खोजेको अरोप लगाएको छ । अहिले आएको ऐनमा दण्ड, सजायलाई कमजोर बनाइएको र साहु महाजनको अवैध सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्य फितलो भएको उनीहरुको आरोप छ । 

पीडितहरूलाई साहु महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिने संघर्ष समितिको भनाई छ । हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव रहेको र आफूहरु निरन्तर संघर्षरत् रहेको उनीहरुले बताए । किसान मजदुरलाई सबै किसिमको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्त बनाउन झन् सशक्त प्रतिरोध गर्ने पनि संघर्ष समितिको चेतावनी छ । वित्तीय शोषण र उत्पीडन विरुद्ध एक हुँदै नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिले बताएको छ । 

संघर्ष समिति सिरहाका जिल्लाकी अगुवा पुनम महतोले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि सिडिओ कार्यालयमा भइरहेको छलफल राम्रोसँग हुन नसकेको बताईन् । पीडितलाई दवायर मिटरब्याजी साहुलाई पैसा दिलाउन लगाएको उनको आरोप छ । छलफल गराउने व्यक्तिहरुले नै ३५ दिन समय दिएर पैसा तिर्न भनिरहेको उनले बताईन् । उनले सिराहमा पछिल्लो समय पनि दुई जना मिटरब्याज पीडितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताईन् । 
‘हाम्रो सिराह जिल्लामा मिटरव्याज पीडितहरुलाई पीडकले दुःख दिएका छन् । आयोगले राम्रो तरिकाले हाम्रो छलफल हुन दिइरहेको छैन,’– उनले भनिन् ।

मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति रौतहटका अध्यक्ष शिवशंकर महतोले आफूहरुको जिल्लाका सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले पीडितको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेको बताए । पीडितको पक्षमा काम गरेकै कारण उनको सरुवाको हल्ला चलिरहेको भन्दै उनले ध्यानाकार्षण गराए । 

‘हाम्रो सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो आर्थिक अपराध हो, शोषण हो भन्नु हुन्छ । उहाँले पीडितको पक्षमा काम गरिरहुन् भएको छ । डर चाहिँ के छ भने केही दिनमा उहाँहरुको सरुवा हुँदैछ,’– उनले भने । 
रौतहटका सिडियोले अहिले १० प्रतिशतमात्रै तिर्ने गरी छलफल गराइरहेको उनले बताए । पीडितले अहिले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको अवस्थामा पनि समय पाइरहेको भने छोटो पाएको उनको गुनासो छ । 

अर्का अभियन्ता विशाल रानाले मिटरव्याजी समस्या पश्चिममा पनि विद्यामान रहेको बताए । अहिलेको कानुनले समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । सहायक सिडियोको मातहतमा छलफलका लागि बनेको आयोग आफैंमा असक्षम रहेको उनले आरोप लगाए । उनले पीडितलाई नै समातेर हिरासतमा राखेर समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । 

मिटर व्याज पीडित संघर्ष समितिकी अगुवा आरती महर्जनले आफूलाई गत शनिबार सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीहरुले विना पक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिएर दुई दिन हिरासतमा राखेको बताईन् । आफूलाई पीडक पक्षसँग छलफलको लागि भनेर प्रहरी कार्यालमा लगिएको र सोही क्रममा छलफल नै नगराई थुनामा राखिएको उनले बताईन् । 

कानुनविद् रत्न संसार श्रेष्ठले मिटरब्याजी समस्या हिजो अस्तीको नभएर पचासौं वर्ष पुरानो रहेको बताए । आफ्नो बुबाले पनि ५० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको सरकारले यसलाई समस्याको रुपमा देखेको भन्दै प्रशंसा गरे । सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेपनि त्यो आफैंमा अपुरो रहेको उनको दाबी छ । 

मिटरव्याजी समस्या समाधानका सन्दर्भमा आफूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेको बताउँदै उनले राज्यले पश्चादर्शी कानुन बनाउन नसकेको बताए । आफूले यसलाई सम्पत्ति सुद्धीकरणमार्फत समाधान खोजिए राम्रो हुने सुझाव दिएको र उक्त सुझावलाई सम्बोधन नगरिएको उनको भनाई छ । अहिलेको जस्तो आयोगले पीडितको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको दाबी छ । 

बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जिव उप्रेतीले अहिले आएको ऐन पीडितहरुको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न नसक्ने बताए । मिटरव्याज पीडितहरुको संघर्षमा आफूहरुले साथ दिइरहने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले राज्यले समस्यालाई आलटाल गर्न खोजेको अरोप लगाए । राज्यले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नचाहेको उनको दाबी छ । राज्यले आयोगबाट छलफल र छानविन सुरु गरेपनि आयोगले नै पीडितलाई दुःख दिइरहेको उनको भनाई छ । 

उनले जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको छलफलमा धेरै जसो जबरजस्ती पीडितलाई बाध्य गराएर सहमति गराईएको बताए । मिटरव्याज समस्या समाधानको लागि आएको विधेयक लंगडो रहेको उनले टिप्पणी गरे । संसद्बाट निष्कृय भएको पहिलाको विधेयक रातारात फेरबदल गराएर ल्याइएको उनको आरोप छ । 

आफूलाई तल पारेर मेलमिलापमा सहभागी नहुन पनि उनले पीडितलाई आग्रह गरे । आफूहरुले पूर्ण छानविन भएर र कानुनलाई टेकेर न्यायको अपेक्षा गरेको उनले बताए । आफूहरु समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर आन्दोलनरत रहने उनले बताए । 

कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै निर्घा नविनले गृहमन्त्रीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको हामीले रोकेका छौं भनेपनि प्रहरीको ज्यादती जारी रहेको बताए । राज्यले मिटरब्याजीको पक्षमा हल्ला गरेजति काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।