विवादै विवादमा वित्यो प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको कार्यकाल !

एकपछि अर्काे काण्डले नेपाली राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरुमा छुट्टै त्रास पैदा भएको छ । केहि समय अघिदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तरङ्गित नेपाली राजनीतिमा अब ललिता निवास प्रकरणले थप धक्का दिन थालेको छ । यसले गणतन्त्रका नाइकेहरुमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने मुख्य नाइकेहरुको बोलीको ठेगान नै नभएको काण्डहरुले नै पुष्टि गरिरहेको छ । पैसाको लोभ कति सम्म हुँदो रहेछ भन्ने नेतृत्वकर्ताहरुको काण्डले नै देखाइरहेको छ । अन्य मुलुकमा नेपालीलाई शरणार्थी बनाइ बचेर पैसा कमाएको देखि सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको व्यक्तिको नाममा सारी फाइदा लिएका छन् ठूला दलका नेताहरु । नेताहरुले ललिता निवासको जग्गा नै धितो राखी विभिन्न बैंक, सरकारी, फाइनान्सबाट करिब साढे २ अर्ब ऋण समेत लिएको खुलेको छ । 

ललिता निवास प्रकरणका नाइके भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मंगलबार पक्राउ परे । उनी प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल निकटका मानिन्छन् । त्यस्तै, सिआइबीको टोलिले सोहिदिन गुरुङसहित मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख सहसचिव कलाधर देउजा, कर्मचारीहरु धर्मेन्द्रप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी तथा सुधिरकुमार साह र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गर्यो ।

पक्राउ परेका सात जना मध्ये पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्र कपालीलाई कागज गरेर छाडिए । सर्वोच्च अदालतले तीनै जनालाई पक्राउ नगरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दियो । सीआईबीले जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा सोधभर्ना गर्ने ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति समेत लिएको छ ।

बालुवाटारस्थित् ललिता निवासको १४६ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेको भण्डाफोर हो यो । यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सीआईबीले भने अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । यस काण्डमा मुछिएका आरोपितहरूमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयुमार गच्छेद्धार, एमाले उपाध्यष विष्णु पौडेलसहित १७५ जना मुछिएका छन् । तर, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चले पनि पौडेलले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।

यसो हेर्दा भ्रष्ट्राचारको विरोधि हुँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निकट व्यक्तिहरु नै उक्त प्रकरणमा मुख्य भुमिकामा देखिन्छ । तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका अध्यक्ष ओलीको सबै कार्यकाल विवादीत नै रह्यो । झन् पछिल्लो कार्यकायलमा दुई तिहाइको निर्वाचित वामपन्थी सरकार रहँदा भ्रष्ट्राचार मौलायो । सार्वजनिक रूपमै भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने दाबी गर्ने ओली भ्रष्टाचारको दलदलमा आफ्ना नेताहरू मुछिन थालेपछि बचाउन दौडधुपमा लागे । उक्त काण्डका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनी बराम्बार ओलीले दिनहुँ भेट्न थाले ।

यति मातिमात्र हैन् उनकै कार्यकालमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने षड्यन्त्र ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७६ जेठ ३० मा कार्यदल बनाएर सुरुवात गरिएको थियो । टुङ्गो लागिसकेको सो विषयमा समिति बनाएर अरबौँको भ्रष्टाचार भएको भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् एमाले निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादलका छोरा र उनका सचिवसमेत परेका छन् । कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण पार्टी सभापति शेर बहादूर देउबा निकट मानिन्छन् । उनलाई बचाउन सभापति देउबाको दौडधुप व्यापक नै रह्यो । यी सम्पूर्ण कार्य नेताहरुको मिलोमतोमा भएको प्रष्ट देखिन्छ । 

यता भने ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालामा यति काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ काण्ड, पशुपति जलहरी प्रकरण, मल खरिद काण्ड लगायतका काण्डै काण्ड घटेको जगजाहेर नै छ । पशुपति जलहरी प्रकरणले पनि केहिदिन राम्रै चर्चा पायो । 

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले एकपछि अर्काे काण्ड बाहिर ल्याउँदा वाहवाही कमाई रहेको छ । प्रचण्ड सरकारले ६ महिनाको प्रगति विवरण समेत निकालेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारपनि कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएको आम जनतालाई थाहाँ नै छ । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डमाथि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषय, अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख दिने विषयले समेत प्रधानमन्त्री विवादीत नै रहे । उनी भारत भ्रमणमा जानु भन्दा केहि घण्टा अगाडी नागरिकत विद्येयक राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलबाट प्रमाणिकरण गरियो । यो विदेशीको इसारामा भएको समेत विश्लेण भइरहेको छ । यो विषयपनि त्यतीकै विवादीत बन्यो । मुलुकमा रहेको ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिन उक्त कदम चालिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, शेर बहादूर देउवा पनि चोखा छन् भन्ने होइन उनीहरुको कार्यकालपनि विवादीत नै रह्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल पनि ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । त्यस्तै सोहि काण्डमा बाबुराम पनि मुछिएका छन् । उनकै क्याविनेटले सो काण्डका प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत दिएको बताइन्छ । यस विषयमा बाबुरामले आफ्नो टुवीटर ह्यान्डलबाट स्पष्टीकरण नै दिए । तर, उक्त स्पष्टीकरणले उनको संलग्ग्नता नरहेको भनेर भन्ने सकिँदैन् । त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवापनि वाइड बडी काण्डमा मुछिएका छन् ।यसो हेर्दा नेपालमा राजसंस्था फालेर गणतन्त्र स्थापन गर्ने यी नाइकेहरु आफनो जिवन स्तर उकास्न मात्र ल्याएको पुष्टि हुन्छ । 

अहिले मुलुक निकै जटिल अवस्थामा फसिरहेको छ । यसलाई निकास दिने भन्दा उनीहरु आफ्ना घर परिवार र नातेदारलाई उकास्न कसरत गरिरहेको देखियो । सत्ता शक्तिको आँडमा उनीहरु एक प्रकारले आंतकवादी कै शैलीमा लागि परेका छन् । देशलाई धरासायी अवस्थामा पुर्याउने यी नेताहरु नै छन् । त्यस्तै उनीहरुले विश्वविद्यालयलाई समेत दुषित बनायो ।

देश र जनतालाई बेची उनी नेता बनेको समेत कतिको भनाई छ । यी नेताहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइए मात्र मुलुकले समृद्धिको बाटो समात्ने छ । नत्र मुलुक द्वन्द्वको बाटोमा गएको प्रष्ट देखिन्छ । विदेशीको इसारामा उनीहरुले जानी नजानी यस्ता कदमहरु चालेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । यदी देशलाई केन्द्रमा राखेर सामाधान नखोजीए देश विकराल अवस्थामा पुग्न सक्छ । नयाँ पुस्ताका उदयमान नेतृत्वकर्ताहरुले विशेष जोड दिनुपर्ने अहिलको अवस्थाले देखाउँछ । नयाँ शिराबाट मुलुकको राजनीतिलाई सम्हाल्ने दायित्व नयाँ पुस्तोका काँधमा छ । उनीहरुको अगामी भूमिका कस्तो रहला हेर्न बाँकी छ ।