अहिलेको ब्याजदर महँगो भएको अर्थमन्त्रीको प्रष्ट बुझाई ,"ब्याजदर कै कारण बजारमा पूंजी प्रवाह भएन"

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले "ब्याजदर कै कारण बजारमा पूंजी प्रवाह नभएको विचार राखेका छन्। सोमबार साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार शुभारम्म समारोहमा बोल्दै मन्त्री डा.महतले भने,"महँगो व्याजदरका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।"

कार्यक्रममा बोल्दै महतले लघुवित्त संस्थाले लक्ष्य बिर्सन नहुने बताए। उनले भने, ‘मर्जरपछि यसको क्षमता र सेवा दिने लक्ष्य अझ घनिभूत हुने छ ।’

मन्त्री ड। महतले भने, नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको साना किसान विकास लघुवित्त अहिले देशैभर फैलिएको छ, एकीकृत सेवा प्रवाह भएपछि हुम्ला पनि समेटिने मलाई विश्वास छ ।’

‘१२ लाख साना किसान परिवार सहकारीमार्फत् सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । यो ठूलो संख्या हो । ४५ अर्ब र सहकारी आफैले सञ्चालन गरेको स्थानीय वित्तीय श्रोतबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई आवश्यक सेवा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ८० प्रतिशत यसमा महिला सहभागी हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजातिको ३८ प्रतिशत, दलितको संख्या ११ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सुनाउनु हुँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘समग्रमा जनसंख्याको जुन आकार छ, त्यो सबैलाई समेट्ने खालको छ, यो एकदमै खुशीको कुरा हो ।’

‘सरकारको गरिबी निवारणको लक्ष्य, सन् २०३० सम्म दीगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने भनिरहेका छौं, त्यसका धेरै सूचांकहरुमध्ये एउटा गरिबी हटाउने महत्वपूर्ण लक्ष्यलाई यो साना किसान लघु वित्तीय संस्थाले ठूलो भूमिका खेल्ने छ भन्ने मलाई विश्वास छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको छ, सहकारी संस्था देशैभरि विस्तार भएको छ । स्थानीय सहभागी हुन्, त्यहीबाट सानोतिनो पूँजी जम्मा होस् र त्यहीका सञ्चालकहरु हुन् । सरोकारवालाकै नियन्त्रणमा संस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । तर, यसले ठूलो आकार लियो, यसको सरोकारवालाबाट व्यवस्थापक टाढा भए । जसले गर्दा सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आयो ।’

यो साना किसान लघु वित्तीय संस्था यो समस्याबाट टाढा हुनेछ र देशकै उदारणीय रुपमा यो प्रस्तुत हुनेछ विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री डा. महतले स्वभाविक रुपमा साना किसानलाई यसले सेवा दिने भएकाले अहिलेको चुनौति भनेको यसको ब्याज रहेको बताए ।

मन्त्री डा। महतका अनुसार साना किसानको जीवनस्तर उठाउनुपर्ने लघुवित्तको लक्ष्य हो । सरकारको पनि त्यही लक्ष्य हो, एउटा तहबाट अर्को तहमा जाँदा महँगो हुने भयो भनेर सरकारले संस्थागत संयन्त्र विकसित गरेको हो । कसरी थोरै ब्याजमा पूँजी प्रवाह गर्ने भन्ने विषय हाम्रा लागि चुनौती हो ।