सरकारले खर्च कटौतीको लागि नापी र मालपोत कार्यलयलाई एकीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को विनियोजन विधेयकमै नापी र मालपोत कार्यलयलाई एकीकरण गर्ने नीति लिएको थियो ।
विनियोजन विधेकको सोही नीति बमोजिम काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जनाकारी गराएकी छिन् । आज (बिहीबार) राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नापी र मालपोतलाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको बताएकी हुन् ।
‘नापी र मालपोत कार्यलय एकीकरण गरी चालु खर्चमा कटौती हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दै जग्गा प्रशासन सेवामा प्रणालीको विकास गरी स्थानीय तह मार्फत नै सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु,’– उनले भनिन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस