एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री महत र गृहमन्त्री श्रेष्ठले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ: डा. केसी

अहिले देश भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । सरकारका हरेक निकाय भ्रष्टाचारले ग्रस्त छन् । राज्यका सबै निकायहरुमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणाार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाईल खोलेको छ ।

कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि सरकारले सत्ता टिकाइराख्न बेलाबेलामा स्टन्टबाजी गर्ने गरेको अरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै एयरपोर्टबाट एक क्वीन्टलभन्दा बढी सुन बाहिरिँदै गर्दा राजश्व अनुसन्धानको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भयो । उक्त प्रकरणमा ट्याक्सी चालक र भरियामात्रै पक्राउ परेका छन् । सुनको मालिक को थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनताले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । 

अहिलेको समसायिक विषय सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र व्याप्त भ्रष्टाचारको विषयको निश्पक्ष छानविन, दोषीलाई कारबाही र देशमा सुशासन स्थापित गराउने विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले सिस्टम परिवर्तन भन्दा पनि देशमा सुशासनको खाँचो रहेको बताए । 

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले अहिलेको प्रणालीमा समस्या नभएर आचरण र संस्कारमा समस्या रहेको टिप्पणी गरे । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम, माधवकुमार नेपाल र लिलामणि पौडेलमात्रै जिम्मेवार पात्र भएको उनको भनाई छ । 

ती जिम्मेवार पात्रले उक्त प्रकरणको जिम्मा लिनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाउन टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यस्तै हुँदै गएमा भोलि कार्यालय सहयोगीलाई पक्राउ गरेर अरुलाई उन्मुक्ति दिने दिन आउनको उनको टिप्पणी छ । 

‘बालुवाटारको प्रकरणमा बाबुराम, माधव कुमार नेपाल र लिलामणि पौडेल । यी तीन जनाभन्दा अरुको जिम्मेवारी नै छैन । साथीहरु शाखा अधिकृतलाई थुन्नतिर लागेको छन् । भोलि पिउन (कार्यालय सहयोगी) लाई थुन्छन् होला यिनीहरुले,’– डा. केसीले भने । 

यसअघिको ३३ किलो सुन प्रकरण एक जना प्रहरी अधिकृतलाई आईजी हुनबाट रोक्न गरिएको प्रपञ्चमात्रै भएको उनले दाबी गरे । ‘सुनको कुरा पनि त्यही हुन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा सुन फेला परेन, प्रमाणित भएन भन्ने कुरा भयो । त्यो खेल जम्माजम्मी प्रहरीको लोहनी भन्ने एकजना अधिकृत थियो, त्यसलाई आईजी हुनबाट रोक्न गरिएको प्रपञ्च थियो,’–उनले भने । 

सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नैतिक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारमा रहेका यी तीन व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको खण्डमा उनीहरुमाथि नै प्रश्न तेर्सिने र निश्पक्ष छानविन हुनपनि नसक्ने उनको भनाई छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री नै दोषी रहेको उनको भनाई छ । उक्त प्रकरणमा टोपबहादुर केवल विचौलियाको भूमिकामा मात्रै रहेको बताए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएर दलका नेताको ईशारामा चल्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । चुनाव जितेर आएकाहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुको परिणती अहिले जनताले भोगिरहेको उनको भनाई छ । 

‘निर्वाचित व्यक्तिहरु कहिल्यैपनि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । उत्तरदायी नहुँदा पनि बारम्बार निर्वाचित हुने परिपाटीले उनीहरु लाभान्वित भएका छन् । चु्नाव जितेर आउने, चुनाव जितेर आएपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने पद्धतिको परिणती हो,’– उनले भने । 

चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाडेर नेताकै चाकडीमा व्यवस्त भएको उनको आरोप छ । यस प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचनका बेला नेताले टिकट दिनेभन्दा पनि स्थानीयस्तरमा रहेका दलका कार्यकर्ताबाट आफ्नो उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने उनको दाबी छ । 

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्वाचन पद्धतीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले पार्टीका कार्यकर्ताले चुनेको, विश्वास गरेको उम्मेदवारले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्मा रहने सदस्यहरु कानुन व्यवसायी, कानुन मन्त्रीलगायतका व्यक्ति रहने भन्दै उनले यसमा पनि राजनीतिक गन्ध रहेको बताए । 

न्यायपालिकाको अंग न्यायाधीश (अदालत) र नेपाल बार एशोसिएशन भएको बताउँदै उनले दुवै संस्थामा राजनीतिक प्रभाव हटाउन नसकेसम्म निश्पक्ष न्याय पाउन कठिन हुने बताए । नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर चुनाव लडेर आएको निकाय भएपनि त्यहाँ पनि भातृ संगठनको प्रभाव रहेको उनको आरोप छ । 

अहिले नेपालको न्यायलय स्वतन्त्र नरहेको दाबी गर्दै उनले निश्पक्ष न्यायलयको लागि न्याय परिषद्को गठनमा नै आमुल परिवर्तनको खाँचो औंल्याएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले कुनै काम गरेको सांसदहरुलाई चित्त बुझेन भने २५ प्रतिशत सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेवित्तिकै निलम्बन हुने पद्धतिको उनले विरोध गरे । उनले यस्तो व्यवस्थालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि झुण्ड्याएको तरबारको संज्ञा दिए । संविधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई कहिल्यै कसैले विरोध गर्न नसकेको उनले बताए । 

राष्ट्रपति र अन्यलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खण्डमा तुरुन्त निलम्बन नहुने र न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपति तुरुन्त निलम्बन हुने भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सबै आम नागरिकले देशका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको र सही नेतृत्व चयन भएको खण्डमा र विदेश नीतिलाई सही तरिकाबाट अलम्वन गरेको खण्डमा पाँच वर्षभित्र देशप्रति आशा जाग्ने उनले बताए । 

त्यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टममा व्यक्ति खराब हुनसक्ने तर सिस्टम खराब हुन नसक्ने दाबी गरे । अहिलेको सिस्टम ल्याउनका लागि थुप्रैले साहदत गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले केही व्यक्ति खराब भए भन्दैमा व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकत्ता नरहेको बताए । 

‘हामीले डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टमको लागि संघर्ष गरेको हो । डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टममा व्यक्ति खराब हुन सक्छ तर त्यो सिस्टम खराब हुँदैन । अहिलेको सिस्टम ल्याउनका लागि थुप्रै साहदत भएको छ ।’ उनले भने,‘अहिलेको संविधान दुई पटकको संविधानसभाको चुनावमार्फत घोषित गरिएको संविधान हो । अहिले सिस्टम परिवर्तनको कुरा छैन, केवल व्यक्ति कस्तो भयो भन्ने कुरा उठिराखेको छ ।’ 

देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको कारण नै अहिले देशमा बेथिति बढेको उनको दाबी छ । उनले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लान सकेको खण्डमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र न्यायलयमा रहेको समस्यामा सुधार आउने बताए । ‘सुशासन हुन नसकेको कारण नेपाली जनता पीढित छन् । मुलुकलाई सुशासनतर्फ लान सकेको खण्डमा चाहे पोलिटिकल समस्या होस्, चाहे सामाजिक समस्या होस्, आर्थिक क्षेत्र होस् वा कानुनी क्षेत्र होस्, न्यायलयको क्षेत्र होस् सबै ठाउँमा सुशासनको अभाव छ,’– उनले भने । 

अहिले संस्थाहरुलाई अनुशासित बनाउन नसकेको परिणम देशले भोगिरहेको उनको भनाई छ । डेमोक्रेशीमा संस्थाहरु मर्यादित, सक्षम, अनुशासित हुनु अपरिहार्य रहेको उनले बताए । संस्थाहरु मर्यादित, सक्षम, अनुशासित भएमात्रै मुलुकले फड्को मार्ने उनको भनाई छ । 

आफूहरु यो व्यवस्था प्राप्तिको लागि जीवनभर लडेको स्मरण गर्दै उनले दुई÷चार जना व्यक्तिले गरेको छिटफुट घट्नाका कारण व्यवस्थाकै विरोध गर्नु गलत हुने बताए । ‘हामी जुन स्वतन्त्रताको लागि जीवनभर लड्यौं, दुई चार जना व्यक्तिले गरको छिटफुट घटनाबाट, अनुशासनको घटनाबाट हामीले आँत्तिएर सिस्टमकै विरोध गर्न थाल्यौं भने त्यो गल्ती हुन जान्छ,’–उनले भने । 

आफूहरुले न्यायालयमा सुशासन चाहेको उनले बताए । न्यायलयको सुशासनकै लागि विगतमा एक सय ९ दिन आन्दोलन गरेकोसमेत उनले स्मरण गराए । प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि बारले आन्दोलन गर्नु परिरहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । 

‘हामी नेपाल बार एशोसिएसनमा आवद्ध कानुन व्यवसायी हौं । न्यायलयमा सुशासन रहोस् भन्ने चाहन्छौं । अहिलेको अवस्था के हो भने नेपाल बार एशोसिएन विगतमा एक सय ९ दिनको आन्दोलनमा थियो । हामीले त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपरेको कुरा यहाँहरुबीचमा छर्लङ्ग छ,’– उनले भने । 

न्यायलयभित्र अनियमितता छ भनिएको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल बार एशोसिएनले न्यायलय सुधारका लागि आन्दोलन गरेको उनको भनाई छ । अहिलेका हरेक घटना सुशासन र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको उनले बताए । 

उनले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायलयको सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको बताए । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको भएको र सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

अहिले पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा रहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानन्यायधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्थाबाट गोलाप्रथामा प्रवेश गर्नुमा न्यायाधीशमाथिको विश्वास कम हुँदै गएको बताए । गोलाप्रथालाई पनि फेल गराउने कोशिस भइरहेको उनको भनाई छ । 

नेपाल बारले इमानदार, स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका भएको न्यायाधीशको चाहनासहित काम गरिरहेको उनले बताए । आफूहरु न्यायीक सुशासनको पक्षमा रहेको र यो अभियान जनताले न्यायलयप्रतिे विश्वास गर्ने वातावरण नबनेसम्म निरन्तर चलिरहने उनको भनाई छ ।