मधेशका स्थानीय तहमा मन्त्री मोदीले खटाए सिंहदरबारमा जरा गाडेका २६ कर्मचारी, शुन्यमा झर्यो निमित्त

सिंहदरबारमा जरा गाडेका २६ जना कर्मचारीलाई मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुन्यमा झारेका छन् । 

पदभार ग्रहण गरेदेखि नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अभियानमा लागेका मन्त्री मोदीले मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमुक्त बनाएका हुन् । योसँगै मधेश प्रदेश अब निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ । 

मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा अलग सेवा समुह, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राविधिक लगायतका क्षेत्रका कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकारबाही गर्दै आएका थिए । त्यस्तै नगरपालिकामा शाखा अधिकृत वा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए भने गाउँपालिकामा नायब सुब्बा, खरिदार तहका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए । 

मन्त्री मोदीले प्रावधानअनुसार नै नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटाएका छन् । मन्त्री मोदीले सिंहदरबारमा अखडा जमाएर बसेका कर्मचारीहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएका छन् । 

निमित्तमार्फत् सञ्चालन भइरहेको धनुषाको जनकनन्दि गाउँपालिकामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत उतम शर्मा, धनकौल गाउँपालिका सर्लाहीमा गृह मन्त्रालयकै गणेश गौतमसहित गृहका अन्य ६ जना शाखा अधिकृतलाई सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएका छन् । 

त्यसैगरी सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौदेखि अखडा जमाएर बसेका १८ जना उपसचिवको पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव बेदराज फुयाँलको नराईन नगरपालिका धनुषा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव काजी बहादुर विष्टको विदेह नगरपालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको शहिदनगर नगरपालिका धनुषासहित सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत १८ जनाको उपसचिवको मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ । 

यसअघि मधेश प्रदेशमा कोही पनि कर्मचारी जान नखोज्ने वेथिति थियो । मधेश प्रदेशमा सरुवा भएका कर्मचारीहरु हाजिर गर्न जान नखोज्ने र जनप्रतिनिधिले पनि हाजिर गर्न नदिनेजस्ता बेथितिले जरा गाडेको थियो । यहीबीचमा सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्नेगरी मन्त्री मोदीले यस्तो साहसिक निर्णय गरेका हुन् ।