स्थानीय तहको रकमबारे अर्थ मन्त्रालय निर्णय नजिक

स्थानीय तहको रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने बारे अर्थ मन्त्रालयले अअझै निर्णय सार्वजनिक गरेका छैन । यद्यपी, निर्णय छिट्टै सार्वजनिक हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आज अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्सहरुसँग यस सम्वन्धमा समन्वय अघि बढाएका छन्  ।

गत महिना साउन २८ गते नै बैंकरहरुसँग छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने गरि निर्णय गराउन लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हरुलाई आश्वासन दिएका थिए । 

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय तहको रकमको बारे छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उप–सचिव इन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘छलफलको लागि गत वर्षको फाइल म कहाँ माग भएको थियो । मैले फाइल निकालेर दिएको पनि हो । तर आजको मितिसम्म निर्णय भएको फाइल म कहाँ आएको छैन । निर्णय भएर आएपछि पत्र बनाउने पनि मैले नै हो । तर फाइल नै आएको छैन ।’ उनले भने, ‘एकदुई पटक छलफल भएको भन्ने सुनेको हु । बैंकका साथीहरुले पनि सोधिरहनु हुन्छ । राष्ट्र बैंकवाट पनि बुझ्न दैनिक एकपटक मलाई फोन गर्नु हुन्छ । तर निर्णय भएको फाइल म कहाँ आएको छैन । निर्णय हुँदैछ भन्नेचाँहि सुनेको छु ।’ 

यता, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा बैंकहरुलाई गणना गर्न दिने बारे निर्णय भईसकेको बताउँछ । अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव उत्तम पाठक भने, ‘निर्णय भईसकेको छ, पत्र बन्न मात्र बाँकी हो, केहि दिनमै सर्कुलर जारी हुन्छ ।’ 

 वित्तिय महाशाखाका उप सचिव देवकोटाले पनि कहिलेकाँही निर्णय भएको फाइल अर्थमन्त्री या अर्थ सचिव कहाँ मै रहेर या राखेर हामीलाई नपठाएको पनि हुनसक्ने बताए । 
यसै सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, बैंकहरुले भदौ महिनाको ब्याजदर घटाउँलान भन्ने लागेको थियो । तर अधिकांश बैंकहरुले ब्याजदर बढाए । अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुलाई स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने आश्वाशनको रेस्पेट गरेनन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकमको सम्वन्धको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरेन । स्रोत भन्छ, ‘गतवर्ष पनि स्थानीय तहको रकम बैकलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएकै हो । यसपटन पनि दिने कुरा नै छ । छिट्टै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरि निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ 

स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँदा बैकिङ प्रणालीमा करिब ५१ अर्ब निक्षेप थपिन्छ । यसले बैंकहरुलाई सिडी रेसियो गणनामा सहयोग पुग्छ । जसले बैंकलाई कर्जा लगानीमा सहजता हुनुको साथै ब्याजदर घटाउनमा पनि महत्वपुर्ण ठोस आधार बन्दछ । त्यसैले स्थानीय तहको रकमलाई बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने या नपाउने सम्बन्धको निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।