बुधबार, ०८ असोज २०८२ |
Wednesday, September 24, 2025
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, ०८ असोज २०८२, ०८ : ५९ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना पुनःप्राथमिकिकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आगामी दिनमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन अधिक परिणाममुखी, मितव्ययी र उत्तरदायी हुने छ।
अबदेखि टुक्रे आयोजना, दोहोरो प्रविष्टि भएका वा कम प्राथमिकता राखिएका योजना तुरुन्त रोक्का हुने छन्। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट सहज बनाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
चालु र क्रमागत आयोजनामा भने बजेट अभाव हुन नदिने बताइएको छ। त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत रु. १० लाखभन्दा माथिका आयोजना नगराउने नीति लिइएको छ।
सरकारले अब परिणाम नदिने वा अस्पष्ट कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने छ। तालिम, सेमिनार र गोष्ठी न्यूनतम बनाइनेछ भने अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइनेछ।
भत्ता र सुविधामा पनि कडाइ गर्ने निर्णय भएको छ। नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने, आफ्नै घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा रोक्ने, तथा अनावश्यक परामर्श सेवा बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र नयाँ दरबन्दी नबढाउने सरकारको योजना छ। यसैअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ।
कमजोर संस्थानमा थप लगानी नगर्ने, हकप्रद तथा एफपिओ सेयर रोक्ने, र सरकारी बाँकी असुलीलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ। यससँगै राजस्व र सार्वजनिक स्रोत परिचालनलाई अझ कडाइका साथ अघि बढाइने बताइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस