अर्थमन्त्रीले बैंकर्सलाई भने, ‘ब्याजदर घटाउ, स्थानीय तहको पैसा लैजाउ’

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने सम्वन्धमा अर्थमन्त्रीले बैंकहरुलाई सर्त अघि सारेको छन् । शुन्य ब्याजदरको ठूलो रकम बैंकहरुलाई दिँदा सेवाग्राहीहरुले पनि लाभ पाउनु पर्ने अडानमा अर्थमन्त्री रहेको छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यो रकम बैंकले पाउँदा बैंकलाई लाभ हुन्छ तर त्यो लाभ सबैंले पाउनु प¥यो, समग्रमा ब्याजदर घट्नु प-यो ।’ 

यता बैंकर्स भने यो सुविधाले बैंकहरुको आधार दर घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने जिकिर गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग लबिइङ गरिरहेका छन । अर्थ मन्त्रालय पनि उक्त रकम बैंकहरुलाई दिन तयार अवस्थामा रहेको उच्च स्रोत बताउँछ । स्थानीय सञ्चित कोषको रकम बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने निर्णयको सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा कहिकतै समस्या नरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गर्दै आएको छ ।

अर्थ सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘निर्णयका सम्वन्धमा समस्या छैन, तर सरकारले शुन्य ब्याजदरमा यति ठूलो निक्षेप दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बैंकहरुले ब्याजदर मार्फत सेवाग्राहीहरुलाई पनि दिनुपर्छ, सरकारी पैसाको लाभ सबैले पाउनु पर्छ ।’ 

गतवर्षको जस्तो अप्ठयारो तरलताको अवस्था अहिले नभएको नजीर अघि सार्दै निसर्त स्थानीय सञ्चित कोषको रकम बैंकलाई दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय देखिदैन । बैंकले सर्त माने ६० को ठाँउमा ८० प्रतिशतसम्म रकम दिन सकिनेमा अर्थ मन्त्रालय लचक रहेको समेत उच्च स्रोत बताउँछ । गतवर्ष निसर्त बैंकहरुले स्थानीय तहको रकम पाएका थिए । निर्णय २०७९ साल असार मसान्तमा सकिएपछि उक्त रकम बैंकहरुले अहिले पाएका छैनन् । 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा हुदै पनि किन भदौ महिनाको ब्याजदर बढ्यो ? भन्दै अर्थमन्त्री बैंकहरुसँग सन्तुष्ट छैनन् । अर्थमन्त्रीले केहि दिन अघि बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर यस सम्वन्धमा छलफल गरेका थिए । बैंकमा तरलता देखिए पनि लगानीयोग्य रकम धेरै नरहेको बैंकर्सहरुले अर्थमन्त्रीलाई बताएका थिए । उक्त छलफलमा स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाए असोज महिनाबाट ब्याजदर नबढ्ने तथा केहि घट्न सक्ने तर्क बैंकरहरुले अघि सारेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले असोज महिनामा निक्षेपको ब्याजदर अनिवार्य घटाउने सर्तमा मात्र स्थानीय तहको रकम दिने सकिने अडान दोहा¥याएका थिए । स्थानीय तहको रकमको सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालय र बैकर्सहरु बिच सहमति हुन नसक्दा स्थानीय तह सञ्चित कोषको रकमको अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंक पनि अहिले बैंकहरुमा तरलता सुबिधाजनक अवस्थामा रहेको बताउँदै आएको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनका हिसाबले पौने चार अर्ब रुपैयाँ बैकिङ प्रणालीमा रहनु ‘आदर्श अवस्था’ भएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग बताउँछ । तर बैंकहरु तरलता धेरै देखिएपनि लगानीयोग्य रकम धेरै नरहेको जिकिर गर्दैै आएका छन् । अर्थमन्त्री भने पर्याप्त तरलता हुदाँ हुदै पनि बैंकहरुले भदौ महिनामा निक्षेपको ब्याजदर बढाएकामा बैंकहरुसँग रुष्ट छन् ।