शुक्रबार, १२ पुस २०८१ |
Friday, December 27, 2024
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
आइतबार, २४ भदौ २०८०, १३ : ४५ मा प्रकाशित
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयले आज आइतवार राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले दिएको जानकारी अनुसार कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । गतवर्ष ८० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको सुविधालाई यो वर्ष ६० प्रतिशतमा घटाइएको छ ।
अब राष्ट्र बैंकले बैकहरुलाई सर्कुलर जारि गर्नेछ । स्थानीय तहको सञ्चिती कोषमा १ खर्ब १० अर्ब रकम रहेको छ । त्यसको ६० प्रतिशतले करिब ६६ अर्ब बैंकहरुले अब निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने छन् । जसले बैकहरुको आधार दर घट्ने छ । यसले बैकहरुलाई व्याजदर घटाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस