स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्याे राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयले आज आइतवार राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले दिएको जानकारी अनुसार कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । गतवर्ष ८० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको सुविधालाई यो वर्ष ६० प्रतिशतमा घटाइएको छ ।

अब राष्ट्र बैंकले बैकहरुलाई सर्कुलर जारि गर्नेछ । स्थानीय तहको सञ्चिती कोषमा  १ खर्ब १० अर्ब रकम रहेको छ । त्यसको ६० प्रतिशतले करिब ६६ अर्ब बैंकहरुले अब निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने छन् । जसले बैकहरुको आधार दर घट्ने छ । यसले बैकहरुलाई व्याजदर घटाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।