यही असोज २ गते मङ्गलबार बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले विद्यमान वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरुको प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
बैठकका निर्णय अनुसार डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ भने नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शिघ्रता दिइनेछ । यसैगरी वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्ने, रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने लगायत निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस