'सरकारले धेरै निर्णय गरिसकेको तर कता कता यस विषयमा गाँठो नफुकेको पो हो कि'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधानमा सरकारलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरेको निष्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ।

अघिल्लो साता निजी क्षेत्रसँगको कुराकानीमा पनि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने मनस्थितिमा रहेका दाहालले अर्थमन्त्री, गभर्नर र पूर्व अर्थ सचिवसहितको कुरा सुनेपछि भने त्यो योजनालाई अघि नबढाउने निर्णय पुगेका थिए। उनले भनेका थिए। 'राष्ट्र बैंक रअर्थमन्त्रालयको एउटा ‘ट्यूनिङ’ मिलिसकेपछि त्यो बाटोतिर जानु नपर्ने भयो।”

कोप–२८ को बैठकबाट फर्किसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले केहि पहल नगरेपछि रुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्रीले  सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले नै भने,' बैंकको ब्याज तथा व्यवसायीलाई दिने प्याकेज आदि विषयमा सरकारले धेरै निर्णय पनि गरिसकेको तर कता कता यस विषयमा गाँठो नफुकेको पो हो कि ?'

प्रचण्डले घुमाउरो तरिकाबाट राष्ट्र बैंकलाई लक्षित गर्दै भने “आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा राम्रै देखिन्छ, पर्यटक आगमन, रेमिट्यान्सको अवस्था एवं वैदेशक मुद्राको सञ्चिति हेर्दा पनि सबै ठिकै देखिन्छ । तर वातावरण छैन भन्ने छ अनि व्यवसायीहरु सटर बन्द भएको भयै छ भन्छन् । त्यसैले अब यो के हो त भन्ने बारेमा पुनः एकपटक गम्भीर रुपमा छलफल गर्नेछौँ,” 

सरकारले नेपालमा आर्थिक सङ्कट रहेको र यसको समाधान तत्कालै खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट आएकाले यसका लागि सरकार केन्द्रित भएको पनि बताए । उनले भने, “एकपटक आर्थिक ‘एजेन्डा’मा धक्का दिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकियो भने अब मुुलुक राम्रोसँग अघि बढ्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ र अब फेरि अर्काे यस्तै राष्ट्रिय स्तरको छलफलको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।”

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागको नेपाल राष्ट्र बैंक तरखरमा छ।  प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको दबाव परेको छ, पार्टीगत राजनीतिक दलको अर्को प्रेसर छ, बैंकरहरुबाट पनि गहन सुझाब आएका छन्, आन्तरिक अर्थतन्त्र नचल्दा निजी क्षेत्रको अपेक्षा तथा लबिङ उत्तिकै तारान्तार रहेकाले गभर्नर सकसमा परेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।