नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लघुवित्तका ऋणीको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सुविधा दिन सक्ने भएका हुन् । यसका लागि सम्बन्धित संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएर त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस