नयाँ मौद्रिक नीतिको व्यवस्था र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई पर्ने प्रभाव!

१. बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भए बमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने छ।

प्रभाव

• तरलता बढ्ने ,कर्जा दिन थप सजिलो हुने तथा विदेशी कारोबारमा कडाइ हुन्, सक्छ।

२. विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्घिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्र तर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रभाव

• बैंकमा तरलता पर्याप्त रहनेछ, कर्जा प्रवाह सहज हुनेछ, ब्याजदर स्थिर रहने सम्भावना, र निजी क्षेत्रको लगानी सन्तुलित हिसाबले बढ्नेछ।

३. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत बाट घटाई २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नीतिगत दर (Policy Rate) लाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

प्रभाव

•नीति सहजीकरणतर्फ – कर्जा प्रवाहलाई बढावा, तर निक्षेप संकलनमा केही दबाव।

४. निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने सीमा रु २ करोडबाट बढाई रु ३ करोड कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रभावको लागि Loan To Value(LTV) अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत सम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम हुने छ ।

प्रभाव

•पहिलो घर किन्नेलाई प्रोत्साहन, आवास/निजी क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने।

५.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि फसल, कृषि योग्य जमीन र कृषि व्यवसाय संरचना को धितो आफैले मूल्यांकन गरी रु १० लाख सम्म कृषि वा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ।

यस्ता १० लाख सम्म को कर्जा को न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रभाव

•बैंक र कृषक दुबैलाई सहजता हुने गरी सानो सानो उद्यमीलाई प्रोत्साहन।

६.३ करोड सम्म प्रवाह भएको कर्जा लाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दु सम्म मात्र प्रीमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने छ ।

प्रभाव

•MSME कर्जा विस्तारमा सहजता, थोरै आधार दर भएका बैंक हरु लाई झनै सहज।

७. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु बाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु १५ करोड बाट बढाई रु २५ करोड कायम।

प्रभाव

•शेयर कर्जा लगानी अझै बढ्ने। बैंकहरुले शेयर लगानी गर्न पाउने सीमा चाँडै पुग्ने देखिन्छ ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैर बैंकिङ सम्पति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पति बाफत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने छ।

प्रभाव

•बैंकको पुँजी बलियो हुन्छ, ऋणदातामा भरोसा बढ्छ र सञ्चालनमा लचकता आउँछ।

९. भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमण जाने नेपाली नागरिक हरुलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५०० सम्म सटही उपलब्ध हुँदै आएकोमा सो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३००० कायम गरिएको छ ।

प्रभाव

•नेपाली नागरिकको विदेश यात्रा खर्च व्यवस्थापन सहज हुन्छ, यात्रा प्रोत्साहन बढ्छ, तर डलर बाहिरिने प्रवाह पनि केही बढ्न सक्छ।

१०. बैंक तथा वित्तीय संस्था एबम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान( KYC) विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्र मार्फत प्राप्त गर्न सकिने तथा एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरे पश्चात आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।

प्रभाव

•KYC विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट विद्युतीय रूपमा साझा गर्न मिल्दा ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया छिटो, सहज र एकीकृत हुन्छ, दोहोरो विवरण संकलनको झन्झट हट्छ र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।