नाडाको गम्भिर आपत्ति : मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले गम्भिर असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्ट आपत्ति प्रकट गरेको छ।

एशोसिएशनले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेको र विगतदेखि कायम रहेको अटोमोबाइलसम्बन्धी प्रतिकूल नीति यथावत राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

नाडाले नीति विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि सवारी कर्जा, आयात प्रक्रिया, तथा औद्योगिक मान्यताको विषयमा उल्लेखनीय सुधार नगरेको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको नाममा विद्युतिय सवारी प्रवर्द्धनको कुरा त गरिएको छ, तर प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहको सुनिश्चितता गरिएको छैन।"

त्यस्तै, लक्जरी, हेवी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनको आयातमा कुनै खुकुलो व्यवस्था गरिएको छैन। व्यक्तिगत सवारी ऋणमा कडाइ कायमै रहेको र आयात सहज बनाउन कुनै नयाँ उपाय मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको एशोसिएशनको गुनासो छ।

तर, नाडाले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीसम्बन्धी प्रक्रियागत र नीतिगत व्यवस्थामा सुधारको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यद्यपि, यसलाई स्पष्ट कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा सवारी साधनको आयात र विस्तारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय र भन्सार विन्दुसँग समन्वयको आश्वासन दिइएको भए पनि ठोस कार्यान्वयन नदेखिएको भनिएको छ।

नाडाले सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, र विद्युतीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिई स्पष्ट नीतिगत सहजीकरणको माग गरेको छ।

"हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरू अपेक्षा गरेका सुधार र सहजता पाएका छैनौं। अहिलेको नीति अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति उदासीन देखिन्छ। तत्काल नीति पुनरावलोकन गरिनुपर्छ," नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।