मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्‍यो : नाइमा अध्यक्ष वैद्यको गम्भीर आपत्ति

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (NAIMA) ले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नाइमाका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि समयमै दिइएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको हो।

नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सवारीको प्रकृति अनुसार पुनरावलोकन गरी सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०/२० कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेका थियौं। तर, मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट नीति समावेश नभएको देखिन्छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक विषय हो।”

उनले मौद्रिक नीतिले समग्र कर्जा आपूर्ति बढाउने लक्ष्य राखे पनि अटो कर्जालाई लक्षित स्पष्ट उपाय नल्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताइन्। “रियल स्टेट, सेयर बजार तथा अन्य उद्योगहरूको विषयमा नीति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ, तर अटोमोबाइल क्षेत्रको मागलाई उपेक्षा गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चिनियाँ सवारी आयातमा युआन एलसीको अनुमति माग

नाइमाले चिनियाँ सवारीसाधन आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउन युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक चरणमै दिएको स्मरण गराएको छ। चिनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि यस्तो सुविधा आवश्यक रहेको बताइएको छ। तर, यसप्रकारको व्यवहारिक विषयलाई मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको भन्दै नाइमाले असन्तुष्टि जनाएको हो।

सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको श्रेणीमा राख्न माग

नाइमाले सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको श्रेणीमा राखेर जोखिम भारित सम्पत्तिको दर १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको थियो। यस्तो व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने नाइमाको धारणा थियो।

नीतिका केही सकारात्मक पक्षलाई पनि नाइमाको स्वीकारोक्ति

यद्यपि, नाइमाले मौद्रिक नीतिले समग्र कर्जा आपूर्तिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यलाई सकारात्मक रूपमा लिएको स्पष्ट पारेको छ। कर्जा प्रवाह सहज हुन सक्ने सम्भावनालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको भए पनि अटो कर्जासम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था नहुनुमा संगठनको चासो झन् गहिरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।