नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा उर्जासम्बन्धि भए यस्ता सहमति

नेपाल-भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठकमा विभिन्न आठ बुँदामा सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारकोतर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा पुस २० गते चितवनस्थित मेघौलीमा बैठक सम्पन्न भएको थियोन। बैठकले पुस १८ गते सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसहरुमा छलफल गरी नेपाल-भारत बीचको मौजुदा विद्युत प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात-निर्यात लगायतका विषयहरुमा विभिन्न सहमति गरेको छ ।

सहमति अनुसार ढल्केवर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएपश्चात् हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर- मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट भन्दा बढी पु-याउने सम्बन्धमा जेटिटि मार्फत् अध्ययन हुने भएको छ । यसैगरी ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र एसजेभिएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ढल्केवर-सीतामढी ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट आदान-प्रदान गर्न सकिने विद्युतको क्षमता निर्धारण सम्बन्धमा पनि जेटिटि मार्फत् अध्ययन हुने भएको छ ।

बैठकमा टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ किलोभोल्ट विद्युत प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरुबारे जेटिटि मार्फत् अध्ययन गराउने, १३२ किलोभोल्ट तथा सो भन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट भारतको छिमेकी राज्यहरुको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायहरुको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत आयात-निर्यात गर्ने सम्बन्धी विधि/प्रक्रिया पनि स्वीकृत गरिएको छ । यस अनुसार नेपालले भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी नेपाल-भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी नेपाल-भारत बीच इनरवा पुर्निया र न्यू लुम्की (दोदोधरा ) - बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका थप दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८ / २९ सम्ममा सम्पन्न गर्न लगानीको मोडालिटी टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइएको छ भने अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाईन मार्फत निर्यातको लागि १२०% सम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वीकृति दिने पनि सहमति भएको छ ।

बैठकमा भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत आयात- निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिटै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक पक्षहरुमा छलफल हुनुका साथै नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनहरुको अध्ययन गर्न जेटिटिलाई निर्देशन दिइएको पनि जनाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।