आइतबार, ०९ मंसिर २०८१ |
Sunday, November 24, 2024
प्रीति - युनिकोड
अर्थ संसार
काठमाडौं–राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिती (नियोक) ले आगामी बैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मंसिर १५ भित्र निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले व्यवस्थापिका–संसद समक्ष निर्वाचन आयोगमा रिक्त ३ जना आयुक्तहरुको पद अविलम्व पूर्ती गर्न र निर्वाचन सम्बन्धि कानुनी ढांचा १५ पुषभित्रै पारित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक ५ विधेयकहरुमध्ये हाल ३ वटा विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिएको छ । ती विधेयकले निर्वाचनको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्ने गम्भिर सरोकारका सवालहरू उजागर गरेका छन । ती विधेयकमा निर्वाचनको विस्वयनीयता बढाउन केही दफाहरु संसोधन गर्न नियोकले सिफारिस गरेको छ ।
नियोकले राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा राज्य कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै आचार सहिंता उल्लंघनको हकमा दण्ड–सजाय एंव उजुरी सम्वोधनको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएको छ । यी दुबै खाले प्रावधानले निर्वाचनमा जवाफदेहीता प्रर्वद्धन गर्ने उसको तर्क छ ।
यस्तै निर्वाचन आयोग विधेयकमा निर्वाचन आयोगलाइ निर्वाचनको मिति तोक्ने तथा स्थायी कर्मचारी राख्नेलगायतको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने नियोकको माग छ । उसले निर्वाचनमा निष्पक्षता, निष्ठा, पारदर्शिता र व्यावसायिकता कायम गरी जनविश्वास सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग सबै पक्षवाट स्वतन्त्र हुनु अपरिहार्य रहेको बताएको छ ।
नियोकले मतदाता नामावलीमा दर्ता–प्रतिवन्धका सन्र्दभमा ‘मगज विग्रेको’ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने माग गरेको छ । यस्तो प्रवधान अन्तराष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने, अत्यन्त अवस्तुगत तथा अपांगतामा रहेका थुप्रै योग्य मतदाताहरुलाई समेत मताधिकारवाट विमुख गराउँने उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समन्वय समुहले राष्ट्रव्यापी रुपमा मतदाताको सहभागिता बढाउन तथा महिला एंव अन्य सीमान्तकृत समुहरुको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गराउन गृह मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोग समक्षसमेत केही सुझाव दिएको छ ।
नियोकले निर्वाचन आयोगद्धारा संचालित राष्ट्रव्यापी मतदाता दर्ता अभियानको समानन्तर रुपमा सरकारद्वारा नागरिक समाजको सहकार्यमा नागरिकता शिविरहरु संचालन गर्ने, अधिकांस मतदाताहरु स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्न गइरहेको सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगद्वारा युवा, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समूहलाई केन्द्रित गरी व्यापक स्तरमा मतदाता शिक्षा र सचेतनता अभियान संचालन गर्ने, निवाचन आयोगद्धारा मुलुक बाहिर रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरुको मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्न दर्ता प्रक्रिया शुरु गरी आवश्यक संयन्त्र विकसित गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस