नयाँ बजेटमा पुरानै कार्यक्रम

अर्थमन्त्री  बर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि  बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

 पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आव ०८१ ८२ को बजेटमा  बजेट विनियोजन गरेकामध्ये अधिकांश योजना पुरानै रहेको पाइएको छ। 

तीमध्ये केही योजनाले गति लिएका छन् भने केही योजनालाई गति दिने प्रयास आज प्रस्तुत संघीय बजेटले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताको असीमित दबाबबीच अर्थमन्त्री बजेटको आकारमा भने संयमित देखिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा २ खर्बले घटाइसकेको छ ।

आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । विनियोजित चालु खर्च यस वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड (९३.५ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड (७१.३ प्रतिशत) हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।

आगामी वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड (८०.५ प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने विषय बजेटमा उल्लेख भएपनि यो परियोजनाका कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय बजेटमा उल्लेख छैन ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न निर्माणाधीन नारायणगढ-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिने घोषणा कसरी कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिने ठाउँ छन् ।

त्रिभूज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने कल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन सरकारले गर्नु पर्ने पुर्वतयारीका कामहरु भने हुन सकेका छैनन् ।

वित्त क्षेत्र सुधार गर्नुका साथै केन्द्रीय बैंकमा सुधार गर्दै हरित वित्त जस्ता नयाँ स्रोतबाट कोष जुटाउने विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बजेट संघियतालाई बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउने तथा संघ रहेका अनावश्यक कार्यालय बन्द गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

गत वर्ष बजेटमा घोषणा गर्न सकेका कार्यालय बन्द गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो सुधार गर्ने गरी काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन् ।

नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति र भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक छ ।

बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोपाइल बनाउने तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्दै १६ लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरिए पनि हाल रहेको पर्यटकिय पुर्वाधारबाट १६ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको पर्यटकीय गन्तव्य सुधार गर्ने पर्यापर्टन प्रवर्धन गर्ने पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने जस्ता विषय यस पटकको बजेटमा समेटिएका छन् । होटल स्थापनाका लागि लामो अवधिका लागि जग्गा लिजमा दिने यसपटको बजेटमा निरन्तरता पाएको लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने तथा जनकपुरलाई वोडिङ डेस्टिनेसन बनाउने विषयले यसपटक समेत फेरि समेटिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनेदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा प्रयोगमा आउन नसकेको विमानलाई शाहसिक खेलकुदका लागि प्रयोग गर्ने विषयले यसपटक समेत निरन्तरता पाएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोशी प्रदेशलाई उद्योगको हब, मधेशलाई कृषी, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको हबको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरेपनि त्यस्ता हबले कसरी आर्थिक लाभ दिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने कार्याविधि संशोधन गर्ने घोषणा गर्दे घोषणा गर्दै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै युवालाई उद्यमीबनाउन सहयोग गर्ने सरकारको प्रयास छ ।

७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैं घोषणा गरिएको एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिने कार्यक्रमले अपेक्षा अनुसार नतिजा दिने सम्भावना छैन । सरकारले १ करोड रुपैयाँमा खर्च गर्दं कस्तो डाउन टाउन बनाउन खोजेको बजेटमा उल्लेख छैन ।

कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी, रसुवाको टिमुरेमा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने विषयले यसपटकको बजेटमा समेत निरन्तरता पाएको छ।

असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम बजारको जानकारी गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसपटकको बजेटमा समेटिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई क्रमश अभिमुखीकरण तालिम क्रमश नि:शुल्क दिँदै जाने विषय बजेटमा समेटिएका छन्।

मन्त्री पुनले आगामी वर्ष १ हजार युवालाई सीपमुलक तालिम दिन ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

भू-उपयोग नीति बनाउने, ५ लाख भूमिहिनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

वनक्षेत्र लिजमा दिने र कबुलियत वन बनाउने विषय, राजमार्ग क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा लगाउने विषयले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रममा सुधार गर्ने, छात्रवृत्ति बढाउने, वीर अस्पताललाई जलन उपचारको केन्द्र बनाउने जस्ता विषय सुन्दा राम्रा देखिए पनि विगतको अभ्यासमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सरकारले दिने विभिन्न सेवासँग जोड्ने घोषणाले यसपटक निरन्तरता पाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले रुपान्तरकारी योजना भन्दा पनि खुद्रे योजनामा बजेट छरेको छ । भौतिकलाई योजना आयोगले निर्धारण गरेको १ खर्ब २९ अर्बको सीलिङ दिएपनि अर्थले ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको हो ।

प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक शहर स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने विषय, काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर बनाउन काम गर्ने, सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास इकाइ बनाउने विषय शहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन् ।

यी विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मोडालिटी तय नभई भाषण आकर्षक बनाउन बजेटमा माथि उल्लेखित कार्यक्रम समेटेको शंका गर्ने कयौं ठाउँ छन् ।

सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्ने, एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बनाउने, रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने र रघुपति जुटमिललाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकरण गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भएमा सरकारी निकायले अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने क्रम रोकिने तथा सरकारी लगानीको संस्थाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशिलता नीति लिने तथा सरकारको चालु खर्च कटौती गर्ने विषयले यस पटक समेत निरन्तरता पाएको छ । वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा संघीय कार्यालयहरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेज गर्ने विषय बजेटमा समेटिएका छन् । तर, अनावश्यक खर्च घटाउने ठोस कार्यक्रम बजेटमा समेटिन सकेको छैन ।