दुई उपमहानगरपालिका सहित ६१ स्थानीयतहले अझै ल्याउन सकेनन् चालु आवको बजेट
हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न...
शुक्रबार, १७ असोज २०८२ |
Friday, October 03, 2025
प्रीति - युनिकोड
हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न...
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आ ...
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साढे ४१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको छ। बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत छवटा...
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ...
सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । ...
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । ...
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले सरकारले बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले अहिलेको बजेट राजनीतिकरुपमा भन्दा उपभोक्तालाई खुसी बनाउने र उपभोक्ता मैत्री बजेट आएको बताएका छन् । ...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । ...
सार्वजनिक नदी प्रवाहमा आधारित (RoR) जलविद्युत आयोजनाको "टेक एण्ड पे" Power Purchase Agreement (PPA) खारेज गर्न खोजिएको सरकारी नीतिविरुद्ध जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राजधानीमा आयोजित एक भेलामार्फत...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। ...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको ‘टक एण्ड पे’ को व्यवस्था सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चेमेलिया जलविद्युत आयोजनाको...
