सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १८ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता (ठेकेदार) कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यालयले विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १८ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयले चारवटा कम्पनीलाई तीन वर्ष, तीनवटा कम्पनीलाई दुई वर्ष,दुईवटा कम्पनीलाई डेढ वर्ष र नौ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरेको छ ।
यसरी कालोसूचीमा समावेश भएको अवधिभर कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस